ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-94634-74342
ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਵਤੀਰਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤ ਨਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਖ਼ਲਲ ਪਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਹੋਛੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਤਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹਾਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇਦਾਰ ਖ਼ਾਤਰਦਾਰੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁੱਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਦਮ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ।
ਮੌਕੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ; ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਕੀਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।
ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸਹੀ ਮੁੱਦਾਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੇ ਸਿਦਕ ਕਾਬਲੇ-ਤਾਰੀਫ਼ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲੈ ਕੇ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਟੋਧਾੜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨਾਂ ‘ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ; ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਵਾਇਤੀ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਥਾਪਤੀ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰ-ਹਕੀਕਤ, ਇਸ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰੀਕ ਧਿਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਥਾਈਂ ਸੀæਪੀæਐੱਮæ ਦੇ ਕਾਡਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ। ਬਾਕੀ ਥਾਈਂ ਮਜਾਲ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਮਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੂਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਲਟਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ੁਦ ਵੱਖਰੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਹਰੀ ਤਾਕਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ-ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਈਂ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਕੂਮਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ/ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ‘ਚ ਹੀ ਮਸਰੂਫ਼ ਹਨ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼ (ਸੀæਡੀæਆਰæਓæ) ਦੀ ਸ਼ਕਲ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਮੰਚ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਪੀæਯੂæਡੀæਆਰæ (ਦਿੱਲੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ‘ਕੱਲੀ-‘ਕੱਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਖੇਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਡਾæ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਥੋਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਘਾਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਸ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਾਂ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਜਾਈ ਬੀਬੀ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਚੌਦਵਾਂ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਜ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ੌਜੀ-ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਘਾਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਉਪਰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨਸੀ ਜ਼ੁਲਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਕੁਨਨ-ਪੌਸ਼ਪੁਰਾ ਵਰਗੇ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਥੋਕ ਤਾਦਾਦ ‘ਚ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਕੌਮੀਅਤ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਘਾਣ ਆਦਿ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਬਾਬਤ ਸਾਂਝੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੱਝਵਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸੌ ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ਦਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਂ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ।
ਇਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਖਿੱਤੇ ਜਾਂ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਸਮਾਜੀ ਹਿੱਸੇ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਮ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਵਾਮ ਦੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਕਾਰਆਮਦ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨਹੱਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਬੇਸ਼ਕ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੜੀਸਾ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ, ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਥੋਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਬੱਝਵੀਂ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੀ।
ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜਾ੍ਹ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਦੂਦ ਭਵਿੱਖ-ਨਕਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੂਲ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਭਵਿੱਖ-ਨਕਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਕਲੀ ਰਾਜਸੀ ਸੋਚ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਮਹੂਦਦ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ, ਦਲਿਤ ਲਹਿਰ, ਕੌਮੀਅਤ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।