ਦਾਗੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੌਂਪੀ ਸੂਚੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ, ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕੇ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੈਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦਾ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ’ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕਾ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 171 ਬੀ, 171ਸੀ, 171 ਐਚ ਤੇ 506 ਆਈæਪੀæਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬੀਬੀ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 183 ਪੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ‘ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ’ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਚੋਣ ਨਿਗਰਾਨ ਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੱਤ ਮਾਰਚ 2009 ਨੂੰ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੂਨ 2012 ਨੂੰ ਅਨਟਰੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀਤਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਠ ਜੂਨ 2009 ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਨਟਰੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ 420 ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ’ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ।
________________________________
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਟਰੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਹੁ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2009 ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2012 ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1951 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ।