ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਮਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2009 ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਮਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ-ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਿ ਹਮਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਈæਪੀæਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮਦ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 15 ਫਰਵਰੀ, 2012 ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਮਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਮਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਮਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਵੱਈਆ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
_______________________________
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੀਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਮਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿਕਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਛੇਤੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀæ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਹਮਜਿਨਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਾਰਾ 377 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਾਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਨੰਦ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮਜਿਨਸੀਆ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘੋਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
________________________________
ਸੋਨੀਆ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਲਟਾਉਣ ਤੋਂ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੱਲ ਕੱਢੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣਗੇ।
________________________________
ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਜੇਨ ਸਾਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਬਾਨ ਕੀ ਮੂਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਮਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।