ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ

ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੰਨ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਜੁਰਾਬਾਂ, ਬਨੈਣਾਂ, ਸਵੈਟਰਾਂ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿਚ ਏਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਚ ਐਨ ਬਹੁਗੁਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕੈਰੋਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਗੁਣ-ਗਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉਤੇ ਰੌਣਕ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ।
ਅਜੀਤਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਧੇਰੇ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਖੁਲ੍ਹਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੰਚ ਉਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 117 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮੀਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵਾਗ ਫੜੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਲੁਭਾਉਣੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੱਜਰੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸੱਜਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਰਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਕਿਧਰੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਂਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੌਕੰਨੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ-ਮੁਹਰਾ: ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਝਾੜੂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਨਾਲੋਂ ਅਗਲੀ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਣਾ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਨਿੱਚਲੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠਿਆਂ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਝਾਉਣ ਹਿੱਤ ਜਿਹੜੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਟਰੇਲਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਖੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੋਈ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਦਮ ਖਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉਭਾਰਨ, ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਉਹੀਓ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਅੰਤਿਕਾ: (ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾਰਵਾਲਾ)
ਉਸ ਨਗਰੀ ਵਿਚ ਸੁਰਗ ਦੇ ਲਾਰੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ,
ਨਰਕ ਹਕੀਕੀ ਬਣੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਝੌਂਪੜੀਆਂ।
ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਵਟਾਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਡੀ ਨੇ,
ਕਿੱਥੇ ਮਾਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਕਿੱਥੇ ਛਾਬੜੀਆਂ।
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਕੜਖੋਹੀ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ,
ਖੁੰਢਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੋਭਦੀਆਂ।