ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਭ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਹਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ 260 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ 158 ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ 12 ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੀæਸੀæਸੀ ਵਿਚ ਛੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ਜ਼ੋਨਲ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੰਸ ਰਾਜ ਜੋਸ਼ਨ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ 25 ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਪਿਛਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ 10 ਸਨ) ਤੇ 53 ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਸਥਾਈ ਇਨਵਾਇਟੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੀਵਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਕੱਟੜ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ।
____________________________________
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ: ਕਾਂਗਰਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੁਸਤਕ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਏæਐਨ ਜਿੰਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਿੰਦਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਮੁਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜਿੰਦਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜਿੰਦਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁਸਤਕ ਘੁਟਾਲੇ ਉਪਰ ਪੋਚਾ ਫੇਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀæਜੀæਐਸ਼ਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਦਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਨੋਟਿੰਗ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀæਜੀæਐਸ਼ਈ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ 28 ਮਾਰਚ, 2013 ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਨੋਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2013 ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੋਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਂਜ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਕ ਕੱਚਘੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਭਖਿਆ ਸੀ।