ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਪੈਸਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਡੋਰੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਤਿਆਵਾਣੀ ਗੰਡਮ ਨੇ ਇਸ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਉਮੀਦਵਾਰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ  ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ।ਸਤਿਆਵਾਣੀ ਗੰਡਮ ਵੱਲੋਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ ਜਿਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ, ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਬਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਬੀਬੀ ਗੰਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਪਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਰੌਚਕ ਤੱਥ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਫ਼ੀਮ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 16 ਲੱਖ ਤੇ ਐਮæਪੀ ਲਈ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਵਿਧਾਇਕੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੇ ਐਮæਪੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ 10 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2012 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਖਰਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨੇ ਖ਼ਰਚਾ ਨਿਗਰਾਨਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ਲੀ ਹਲਕੇ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਫਿਲਮਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।