ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੰਨਵਾਈ

ਬਾਲੀ: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊæਟੀæਓ) ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਉਪਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸਮਝੌਤਾ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰ ਦਸ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਤੇ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਸਮਝੌਤਾ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਥਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ 2001 ਤੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਖੁਰਾਕੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰ ਮਿਕਦਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 159 ਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।