ਨਵੰਬਰ ਕਤਲੇਆਮ: ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿਚ

ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਹੋਇਆ ਸਾਫ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ 1984 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਏæਕੇæ ਪਟਨਾਇਕ ਅਤੇ ਵੀæ ਗੋਪਾਲਗੌੜਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਾਲੇ ਤਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਸੀ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ 7 ਜੁਲਾਈ 2010 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ 16 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ 23 ਦਸੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ; ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਚਲਾਉਣ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੋ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਗੁਨਾਹ ਵਿਚ ਮੁੜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਦੇ ਵਕੀਲ ਡੀæਪੀæ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀæਬੀæਆਈæ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀæਟੀæ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੀæਬੀæਆਈæ ਨੇ 2005 ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ 2010 ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਦੇ ਨੌਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜੇæਆਰæ ਆਰੀਅਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ 11 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਸੀæਬੀæਆਈæ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਵਿਚ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 9 ਗਵਾਹ ਭੁਗਤਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾæ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਘ੍ਰਿਣਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।