ਸੋਨੀਆ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਕੋਲ 1600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਧਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ 1600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇ 76 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਰਵਜਨਕ ਕੰਪਨੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਨਰਲਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਨਰਲਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਤੇ ਕੌਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕਾਨਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਨਰਲਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਡੀਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੇਰਾਲਡ ਹਾਊਸ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤੀ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹੇਰਾਲਡ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਫਲੌਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 76 ਫੀਸਦੀ ਸੋਨੀਆ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
______________________________
ਮਨਮੋਹਨ ਨਹੀਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਚਲਾ ਰਿਹੈ ਸਰਕਾਰ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਡੀਆ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕਮਿਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ Ḕਦਰਬਾਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ’ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੇæਜੀæ ਬੇਸਨ ਵਿਚੋਂ ਗੈਸ ਤੇ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ 2æ2 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਗੈਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਮਣੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁਰਲੀ ਦਿਓੜਾ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੈਸ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾ ਕੇ 4æ2 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਫਿਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਕੇ 14æ2 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਪਾਲ ਰੈਡੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿਚ 43,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਗੈਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਝੁਕਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।