ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਉਬਾਲੇ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮਸਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਤਕਰਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀਕੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਭਿੜ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹ ਖਬਰ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਆਏ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭ ਲਈ। ਧੁਖਦੀ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਤਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਥਾਂਈਂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਬਿਆਨ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋੜ ਜੋਗੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਓਹਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਸ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਥੇ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਲਮ ਅਸੀਂ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਇੱਕੋ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਏਨਾ ਹੰਗਾਮਾ ਮੱਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੀ ਗਿਆਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਜਲੰਧਰ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਫਤਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਕ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ, ਕਰ ਲੈਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਛਾਪਣ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ-ਨਵਾਂ ਚਸਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ।
ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਆਸੀ ਸੌਦਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕੇਸ ਇਸ ਡੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਉਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਸਕ ਬਣਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਡੇਰਾ ਲੁਕਵੇਂ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਰੜਕਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਈ ਧਿਰ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਮ-ਏ-ਇੰਸਾਂ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਸ ਭੜਕਾਹਟ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਈ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਨੰਗੀਆਂ ਲਿਸ਼ਕਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਫਿਰ ਉਸ ਡੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਕੇਸ ਬਣਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪਿਆਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ। ਤਿੰਨੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕੋ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਸਨ।
ਜਿਸ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਸੰਘੀ ਫਸਾ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਕੁਨਬੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ‘ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਦਾ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ’ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਖ-ਮਟੱਕਾ ਫੇਰ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ। ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਨੋ-ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੌਤ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਿਆ।
ਡੇਰਾ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਕਈ ਦਿਨ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਏਦਾਂ ਖੜੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋਣ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ, ਤੇਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿਚ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁਧ ਚੱਲਦਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁੱਦਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਸਭ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੁਪਤ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਸਾਈਆਂ ਕਿਤੇ, ਵਧਾਈਆਂ ਕਿਤੇ’ ਦੀ ਖੇਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੇਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰੇ ਨੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਵਿਖਾਈ। ਮਨ-ਚਾਹੇ ਸਿੱਟੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ‘ਪਾਣੀ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਖਵਾਜ਼ਾ ਵਿੱਸਰਿਆ’ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਾਂਗ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦਈ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ। ਕੇਸ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਪਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਡੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਡੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰ ਛੱਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਇੱਕੋ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੱਤਭੇਦ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸ ਲੈਣ, ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਇਹ ਦਲੀਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੜੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਸਭ ਥਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬੁੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਤੇ ਸਤਿਸੰਗ ਭਵਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭੀੜਾਂ ਹੀ ਭੜਕਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ?
ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਤੜਾ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਲੀਲਾਂ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਸੀ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮੱਲਣ ਜਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਦਿੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਖਾਤਰ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ-ਚਰਚਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਗਏ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲਵਾ ਲਈ। ਉਸ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੰਤ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਦਾ ਮਰਨ-ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਰਗਾ ਸ਼ੁਗਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦਾ ਨੇੜੂ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਰੰਗ ਵਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੁਣ ਢੁੱਡੀਕੇ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੰਗ ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਸਿਰਫ ਲੈਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ‘ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ’ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।