ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖਹਿਬੜ ਪਏ ਜੀਜਾ ਤੇ ਸਾਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈæਟੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਜਵਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਆਗੂ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਖੀਰ ਸ਼ ਕੈਰੋਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਬਹਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਈ।
ਸ਼ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਈæਟੀæ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ 30 ਪਲਾਟ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਭਾਅ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪਲਾਟ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ਼ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਪੀਨਲ ਵਿਆਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀਨਲ ਵਿਆਜ਼ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸੂਚਨਾ ਤਲਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਹੀਣ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਉਕਤ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।