ਆਸਿਆਨ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਥੇ 23ਵੇਂ ਆਸਿਆਨ-ਭਾਰਤ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ। 11 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਬਰੂਨੀ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਲਾਓਸ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਤਿਮੌਰ-ਲੇਸਟੇ, ਜੋ 2025 ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ 11ਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਸੀ,

ਆਦਿ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ 1967 ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੋਚ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਆਂਮਾਰ (ਬਰਮਾ) ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਹਰ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਜਾਏ, ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਇਸ ਸਾਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਟਕਰਾਅ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਰਨ ਵਿਚ ਚੀਨ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ, ਇਹ ਸਾਗਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿ ਆਸਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਨੇ 2022 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮੋਜ਼ ਸੁਪਰ ਸੋਨਿਕ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਵੀ ਜੁਲਾਈ, 2026 ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮੋਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ 23ਵੇਂ ਆਸਿਆਨ-ਭਾਰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਪਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਨੀਲਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਐਕਟ ਈਸਟ’ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ‘ਮਹਾਸਾਗਰ’ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਹੁਣ ਵਪਾਰ, ਸੰਪਰਕ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ-ਆਸੀਆਨ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸਾਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਮੇਲਨ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੰਚ ਹੈ। ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ।’
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਜੋੜਨ ‘ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।