ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ, ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੀ ਸੱਮਸਿਆ

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ `ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2025 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 29.43% ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 4.2%(34.9 ਕਰੋੜ) ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਇਨ ਗੋਲਡਮੈਨ (2025) ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ‘ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਅਤੇ ਬੇਘਰੇ’ (‘There Is No Place For Us: Working And Homeless In America’) ਬ੍ਰਾਇਨ ਗੋਲਡਮੈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਸਟੇਟ/ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਾਮਿਆਂ/ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਐਨੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਘਰ ਕਿਰਾਏ `ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 11.4 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 78% ਆਮਦਨ ਮਕਾਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਗਿਣਤੀ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 34.2 ਮਿਲੀਅਨ ਅਰਥਾਤ 3.42 ਕਰੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 10% ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਘਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਕਾਰਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅਪਹਾਜ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਾਊ ਮੈਂਬਰ 8-10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਏਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ `ਤੇ ਕਾਰ ਵਿਚ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਕਾਰਨ ਵਕਤ ਸਿਰ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਬਰੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸੜਕ `ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਛੋਟੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰਜਸ/ਖਰਚੇ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ 2016 ਵਿਚ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਛੇ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ।
ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਮੀਰਾਂ `ਤੇ ਲਗਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਗਰੀਬ ਵਸੋਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੀਗਨ ਦੇ ਦੌਰ (1980ਵਿਆਂ) ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਕਿਰਾਏ `ਤੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੋਕਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਾਰਤਾ ਅਤੇ ਢਿੱਲ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਠਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੋਰੇ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਹਨ। ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਖਪਾਤ ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਝਣਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਲੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ `ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗੈਰਵਾਜਬ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਏ ਕਿਰਾਏ ਗਰੀਬ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਦੌੜ ਕਾਰਨ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਬੇਘਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਲਗ/ਕਮਾਊ ਮੈਂਬਰ ਸਕੂਲ ਗਰੈਜੂਏਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੇਘਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਘਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਔਸਤਨ ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਖੁਦ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਉਮਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਡਲ ਜਿਥੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਇਰ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਜ਼ੀ/ਕੱਚੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬੀਮਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹਿਮ ਅਤੇ ਡਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੀ ਸੱਮਸਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਯੂ ਐਨ ਓ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਅਨੁਸਾਰ ‘ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਕਪੜੇ, ਘਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬੀਮਾਰੀ, ਅਪਾਹਜ, ਰੰਡੇਪਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ’। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੀ ਸੱਮਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ `ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀ, ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ/ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡੀਲਰਾਂ `ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।