ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਮਸਲੇ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ-ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਅਮਲ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਫ਼ੀਆ ਉੱਭਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਟੇਕ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਣ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਹਰ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਹਥਿਆਉਣ ਉੱਪਰ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਫ਼ੀਆ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਝਾੜੂ ਗੈਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਸੱਚੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮਚਾਈ ਧਾੜਵੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਸੀਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਬਰੈਂਡ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਂ ਲਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਤਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗੈਂਗ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਭਰਮਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਸੀ।
‘ਬਦਲਾਅ’ ਦਾ ਅਸਲ ਰੰਗ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਹੀ ਉੱਘੜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਫੜਾ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਪਾੜ-ਪਾੜ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਰੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਘੜ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤ-ਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ 1200 ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ’ਚ ਸਹੁੰ-ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਉੱਪਰ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ 150 ਏਕੜ ’ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਕਣਕ ਉਜਾੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਸੰਤੀ ਪੱਗਾਂ-ਚੁੰਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਜੂਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਟਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ-ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਜਮਾਤੀ ਆਧਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਭਰਮਾਊ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਰੈਂਡ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ-ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਤ ਕੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ’ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਵਾਹਦ ਮਕਸਦ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਸਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ।
ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ੇ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ, ਖਣਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਪਰਾਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਟ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ’ਚ ਲੱਗੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟੱਬਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਤੇ ‘ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ’ ਵਰਗੀਆਂ ਢੌਂਗੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ, ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਪਰ ‘ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚਲਾਉਣ’ ਵਰਗੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਟੰਟਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਡ੍ਹ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਾਉਣ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਖ਼ਾਤਿਆਂ ’ਚ ਟੂੰ-ਟੂੰ’ ਕਰਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕ-ਭਰਮਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਰੇਗ ਪੁਲਸੀ ਜਬਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਾਬਰ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ।
ਕਤਲਾਂ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਫਿਰੌਤੀ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ’ਚ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਘਿਣਾਉਣਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੰਡ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣਾ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸੀ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਬਦਲਾਅ’ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖੋਹਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ-ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਝੂਠੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੇ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਟੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉਪਰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਰੋੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ’ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਨਾ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਦੇਸੀਂ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀ ਆਉਣੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਜਵਾਨੀ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਮਾਨੇ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਾਤ ਐਨੇ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਤੰਗ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ‘ਚੰਗੇ’ ਸਨ! ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂਘ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ‘ਬਦਲਾਅ’ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਬਤੌਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਖਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੌਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2025 ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ‘ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ’ ਭਾਵ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਇਕ ਪਾਸੇ, ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ‘ਲੋਕ ਮਿਲਣੀਆਂ’ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਡੱਕਣਾ, ਗਲਾਂ ਤੋਂ ਦਬੋਚ ਕੇ ਇਕੱਠਾਂ `ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੂਹ ਲਿਜਾਣਾ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ, ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰੇ ਬਦਨਾਮ ਸ਼ਖ਼ਸਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧੜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ’ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ-ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਚਾਣਕਿਆ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੇ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਤਿੰਨ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਕਿੰਨਾ ਤਾਣ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਿਆਸ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ, ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਿਹਾਰ-ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਰਦੇ ਪਿਛਲੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੱਦਕੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਧੜਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ‘ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ’ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ ਬਾਦਲ ਟੱਬਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਸਪਾ, ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ ’ਚ ਕੁੱਦਣ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰੋਨੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਜੌੜੇ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਰਥਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਨਾ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਂਘ। ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਦਿ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ‘ਪੰਥਕ’ ਤਾਕਤਾਂ ਤਾਂ ‘ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ’ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਕੇ ‘ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ’ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਗ਼ਲਬੇ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਸੇਧ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ,ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਬਕਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਖ਼ੂਬੀ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਆਰਥਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੁਲ-ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੀਕਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ – ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ’ਚ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।