‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਬਣਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ: ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
9815802070
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ (ਪਰਿਵਹਨ) ਤੱਕ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸਲ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਬਣਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਹਵਾ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਨੀਤੀਗਤ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪਿੱਛੇ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਕਾਰਨ ਆਪਸ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਹਵਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੰਢੀ ਹਵਾ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਕੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ, ਪਟਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਕਸਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਪੱਖ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਰਸੋਈ ਉਪਕਰਨਾਂ ਜਾਂ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਲੱਕੜੀ, ਪਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਲਣ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਵੇਖਣ, ਵਾਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੋਟ ਅਤੇ ਬੇਵਸੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਅਣਗੌਲੀ ਬੇਵਸੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨਿਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਬੇਲੋੜਾ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖਿਲਵਾੜ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 828 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੰਗਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ 7,15,342 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ 21.76 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ 753 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਗ਼ੈਰ-ਜੰਗਲੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਖੋਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਇਹ ਵਿਗੜਿਆ ਸੰਤੁਲਨ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਥਾ (ਆਈ.ਕਿਊ.ਏ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 143 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 9,446 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 25 ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਬਰੀਕ ਧੂੜ ਦੇ ਕਣ ਭਾਵ (ਪੀ.ਐਮ_2.5) 112.5 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ; ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਔਸਤ ਸਿਰਫ਼ 7.3 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਔਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਇਆ। ਯੂਰਪੀ ਕਹਾਣੀ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 23 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਰੀਕ ਧੂੜ ਦੇ ਕਣ ਭਾਵ (ਪੀ.ਐਮ_2.5) ਵਧਿਆ ਅਤੇ 18.5 ਘਟਿਆ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਇਫੈਕਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ 79 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ 186 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 17 ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 89 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ‘ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਵੈਸਕੂਲਰ ਐਂਡ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਜ਼’ ਵਿਚ ਛਪੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਰੀਕ ਧੂੜ ਦੇ ਕਣ ਭਾਵ (ਪੀ.ਐਮ_2.5) ਦੇ ਲੰਮੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਟਾਈਪ-2 ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ 10 ਤੋਂ 16 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਪਤਾਹ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿਚ ਬਰੀਕ ਧੂੜ ਦੇ ਕਣ ਭਾਵ (ਪੀ.ਐਮ_2.5) ਦੀ ਔਸਤ 236 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਮੀਟਰ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਏਅਰਸ਼ੈੱਡ’ (ਇੱਕ ਇਕਾਈ) ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਵਹਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਰੜਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਰਸੋਈ ਈਂਧਣ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟਾਕੇ ਰਹਿਤ ਹਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ (ਗੱਦੀ) ਬਚਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧਿਆ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।