ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਫੋਨ: 98885-44001
ਉਂਝ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੋਵੇ, ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਲਾਹਨਤ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਾੜੂ ਫੂਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਕੰਬਣੀਆਂ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕਤਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਸ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਂਝ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਲਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੇ ਇਸੇ ਕੈਮਿਸਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਫੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਘੁਮਾਇਆ ਸੀ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਬਾਰੇ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਵਾਲੀ ਅਖੌਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਫੜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚੋਂ 3 ‘ਬਾਜ਼ ਅੱਖ’ ਸਿਸਟਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਪ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਫੂਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਲੰਘੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ‘ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ’ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨੇ 15 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਐਨਾ ਘਿਓ-ਖਿਚੜੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਕਰੀਬ 23 ਖੇਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਬੈਠੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਨਸ਼ਾ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਵੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਵਾਂਗ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰਿਆ ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਖੁLਦਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭੁੱਕੀ, ਅਫੀਮ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸਿੰਥੈਟਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਤੱਥ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਬੀਐਸਐਫ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਿੱਟੇ ਵਰਗੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਭਰਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਅਮਲੀਆਂ’ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਕੀ, ਅਫੀਮ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ (ਬੁਪਰੋਨੋਰਫਿਨ) ‘ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਘਟਾ-ਘਟਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਗੋਲੀ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਿੱਕਲੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਗਏ ਸਨ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਭੋਗੀ ਹੈ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਸਟੀਐੱਫ) ਬਣਾਈ ਗਈ। ਐਸਟੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਜਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਸਟੀਐਫ ਆਗੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ‘ਤੇ ਖੁੰਦਕ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੁੱਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਬਰਖਾਸਤ) ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ-ਪੁਲਿਸ-ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਿੱਕੜੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਵੀ ਖੱਟੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਚਿੱਟੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਲਾ ਹਫਤਾ’ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ‘ਸੱਤਾ’ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਬਵੀਂ ਸੁਰ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਿੰLਮੇਵਾਰ ਹੈ ਹੀ, ਘੱਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਰੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰਬੰਨਜਾਰਾ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਜਸਵੀਰ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਕੀ, ਅਫੀਮ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ 12 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 52 ਦੇਸ਼ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਕੀ ਤੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਟਨ ਅਫੀਮ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਅਫੀਮ ਜੋ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰ- ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ੇ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਕੀ, ਅਫੀਮ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ 1985 ਵਿਚ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਂ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 38 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਝਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸ੍ਰੋਤ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸਣ ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਅਤਿ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕੱਢਣੀ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੇ ਮੱਗਰਮੱਛ ਫੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ-ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਅਮਲੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਅੱਜ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਭਰੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।