ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਸੁਰ ਵਿਚ ਇਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੈਦਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਦਸਹਿਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੀਨ, ਸਗੋਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ।
ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ‘ਰਜ਼ੀਮ ਚੇਂਜ’ (ਸੱਤਾ ਬਦਲਣਾ) ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਅਰਾਜਕਤਾ ਜਾਂ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੇਠ ਪਿਸਦੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਫੜ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਰੋਸ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਨੀਟ’ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਦੀ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਵਧਾਇਆ। ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿ ‘ਮੱਖੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹਥੌੜਾ ਨਾ ਚੁੱਕੋ’, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।
ਹੁਣ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਕੋ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ।
ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ? ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਪਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੰਜ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਹਰਬੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨੇਹਾ ਬੋਹਰਾ ਵਰਗੇ ਜੁਝਾਰੂ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ਭਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਨਾਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ’। ਇਹ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹਨ।
ਅਸਲ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੋਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਾ ‘ਨੀਟ’ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਵੋਟ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜੈLੱਨ-ਜ਼ੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ’ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਗਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ-ਦਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਟਨਾ-ਕਰਮ ਵਾਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਰੁੱਧ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਛਿੜ ਪਿਆ। ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅਲਬਾਨੀਆ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਡੀ ਰਾਮਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ, ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ’ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਅਨਫਿਲਟਰਡ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਚਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਹ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ-ਤਰਫ਼ਾ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ‘ਦਿਲ ਦੀ ਬਾਤ’ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤਿਰੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ 73 ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ‘ਚੋਂ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਸ ਕਦਰ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸੰਵਾਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਵਾਦ ਸੁੰਗੜੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਢਾਂਚਾ ਜਰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਨਕਾਰਨਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸੰਤੋਸ਼, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ‘ਰਜ਼ੀਮ ਚੇਂਜ’ (ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ) ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੁੱਪੀ ਤੋੜ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਰੂਹ ਹੈ।