ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁਹਾਣੇ ’ਤੇ ਹੈ?

(ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼)
ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸੰਪਰਕ +1647 542 0007 (ਕਨੇਡਾ) +91 98889 45127 (ਭਾਰਤ)
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੌਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਮਤ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਗ਼ੁੱਸੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਲਾਵਾ ਫੁੱਟਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਅਮੀਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕੁਹਜ ਵੀ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਫਰਾਂਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਟਲੀ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਅਲਬਾਨੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਗਰੀਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਲੜੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਬ੍ਰਸਲਜ਼ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਵਰਤੀਆਂ। ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੇਨ ਦੇ ਮੈਡਰਿਡ ਅਤੇ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਾਇਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਟਰਾ-ਸੱਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੱਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹਨ ਉੱਥੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਲਖ਼ੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਜ਼ਨੀ, ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਾਉਣੇ ਪਏ। ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਯੂਰਪ ਵਰਗੇ ਸੁਲਝੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਲੋਕਾਰ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਕੂਲ ਠੀਕ ਕਰੋ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪਾਣੀ, ਪਖਾਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਸਕੂਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਪੌੜੀ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟੂਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਸਕੂਲ ਠੀਕ ਕਰੋ’ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੇਜ਼-ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਗ਼ਰੀਬ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਨਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੈਸ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਨਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਗੁੱਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਇਹ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੇਬੇਸਟੀਅਨ ਲੇਕੋਰਨੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਸਕੂਲ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 17 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਨ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟੜ-ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਕੱਟੜ-ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕੂਲ ਠੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ੈਨ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੰਗੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 15 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਦੀ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਹੀ 17 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕ੍ਰੇਤੇਈ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ। ਜੋ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤਕ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨੀ ਨੇੜਲੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਉੱਭਰਿਆ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐੱਪ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਸਕੂਲੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਤੀਜੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ, ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ। ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਉਂ ਹੋਣ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਕੂਲ ਠੀਕ ਕਰੋ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਕੂਲ ਠੀਕ ਕਰੋ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ 2020 ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਉੱਧਰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕਿਸਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰਿਸ ਵੱਲ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਘੱਟ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ, ਮੁਸਲਿਮ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕ ਹਕੀਕੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਲੀ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਪਰਵਾਸ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿਚ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਕਸਰ ਇਸਲਾਮ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਇਸਲਾਮੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਰਥਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਾਵੇਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿਚ ਨਸਲਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ, ਨਸਲਵਾਦ, ਪਰਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਆਮ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019–2020 ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ 18–59 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 10% ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਦੱਸਿਆ। ਫਰੈਂਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ 2025 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਬਾਲਗ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਭਗ 7% ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ 2024 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 6.8 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪਿਉ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ 2017 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ 2050 ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਭਗ 17% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਤਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਲੋਚਕ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਭਾਵ ਨਾਸਤਿਕਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਰੈਂਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ 2025 ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 1985 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 13% ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਹੀ 2025 ਲਈ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 37.5% ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭੂਖੰਡ ਦੇ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿਚ 51% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2008–09 ਵਿਚ 18–49 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 45% ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਐਨ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਧਿਐਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭੂਖੰਡ ਦੇ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿਚ 51% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2008–09 ਵਿਚ 18–49 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 45% ਸੀ। ਫਰੈਂਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ 41% ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਬਾਲਗਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਦਕਿ 1947 ਵਿਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 66% ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਥੋਲਿਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਘਟਣਾ, ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਪਰਵਾਸ, ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੀਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਖਰੇਪਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਲੀ ਸਰਹੱਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 17 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਿੱਖਾ ਟਕਰਾਅ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ 1991 ਵਿਚ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬੁਨਿਆਦਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਢੰਗ ਬਦਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਗਏ। ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਰਵਾਇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਰਗੀ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। 1991 ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਕਿ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਹ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਖੱਬਾ ਪੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ। 11 ਸਤੰਬਰ 2001 ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਲਾਮ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੰਗ-ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਸੱਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਕਈ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾਇਆ। ਟਰੰਪ ਦੀ 2016 ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਅਲਟਰਾ-ਸੱਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਜ਼ ਵਰਗੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਉੱਭਰੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਜੇ ਪੱਖ ਦਾ ਉਭਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਥਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸੀ। ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਪਤਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੱਜੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਅਲਟਰਾ-ਸੱਜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਅਲਟਰਾ-ਸੱਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 1930ਵਿਆਂ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਗੂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਹੈ।
ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਖਰ ਹੰਢਾ ਕੇ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਾਜਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ, ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕਈ ਵੱਖਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬੇਰਾ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਧਨਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਨਤਾ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਤੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਕਤਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵੇਖੀਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਅੰਦੋਲਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਾਤ ਨੂੰ ਅਰਬ ਸਪਰਿੰਗ ਵਰਗਾ ਦੱਸ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਲੋਕ-ਵਿਦਰੋਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਵਾਦ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੰਗਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ?