ਮੈਕਰੋਨਵਾਦ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ

ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਗੜਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਦੀ ਮੱਧਮਾਰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੀ. ਸੰਪਤ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫਰਾਂਸ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਤਰ ਆਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦੰਗਾ-ਰੋਕੂ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਅਮਨਪੂਰਵਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਓਂ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲਿਮੋਜ ਦੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸੁੱਟਿਆ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਸੇਈ ਦੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਉੱਪਰ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੋਰਦੋ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਫੈਕਟ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਪਲਾਸ ਦ ਲਾ ਰੇਪੁਬਲਿਕ ਚੌਕ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਭਿੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ। ਲੂਈ ਵਿਤੋਂ, ਐਰਮੇਸ, ਡਿਓਰ ਅਤੇ ਗੈਲਰੀ ਲਾਫਾਏਤ ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਸਮੇਤ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ।
ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਪੈਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ‘ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹੀਆਂ’ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ-ਲੂਕ ਮੇਲਾਂਸ਼ੋਂ (75) ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾ ਫਰਾਂਸ ਇਨਸੂਮੀਜ਼, ਜਾਂ ਐੱਲ.ਐੱਫ.ਆਈ. (‘ਨਾ ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ ਫਰਾਂਸ’), ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ: ‘ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ।’ ਪਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਤਰਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਘਿਰ ਗਈ ਮੈਕਰੋਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 70,000 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲੋਰਾਂ ਨੂਨੇਜ਼ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਬੇਹੱਦ’ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੇਗੀ ਅਤੇ ‘ਕੁਝ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।’
ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਉਭਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਸਨ। ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਉਪਨਗਰ ਕ੍ਰੇਤੇਈ ਦੇ ਲੀਸੇ ਸੈਂਤ-ਐਗਜ਼ੂਪੇਰੀ ਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਭੜਕੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਖ਼ਸਤਾਹਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ—ਚੋਂਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ, ਜਾਮ ਪਖਾਨਿਆਂ, ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ—ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਰੋਹ ਵਿਚ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆਏ ਅੱਲ੍ਹੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਾ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ।
ਇੱਕ ਤਖ਼ਤੀ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: ‘ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਚਾਰ ਦੰਗਾ-ਰੋਕੂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ/ਪੈਂਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ।’ ਇਹ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪੇਸ਼ਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ 2026 ਵਿਚ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਈਆਂ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਸਤਾਹਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰੱਖਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਕਰੋਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਢਿੱਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਰੋਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਮਹਿੰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ।
17 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਲਹਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਲਗ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸੰਕਟ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਇਹ ਨਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਰਾਇਆਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—ਉਹ ਮੈਕਰੋਨ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਧਨਾਢ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਲਾਟਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨੂੰ 33.5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੱਕ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਵਾਂ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਲਾਭ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਨਤੀਜੇ—ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਖੜੋਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ, ਵਧਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਹੜੱਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜਨਾ—ਇਸ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਹੇਠ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 120 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਕਰੋਨ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਤੱਕ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰ ਧੁਖ਼ ਰਿਹਾ ਅਸੰਤੋਖ ਠੰਢਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦੀ ਵੰਡ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਤਿ-ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਰਾਸਾਂਬਲਮਾਂ ਨਾਸਿਓਨਾਲ (ਆਰ.ਐੱਨ. ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਲੀ), ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 2022 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਰਹੀ ਮਰੀਨ ਲ ਪੈੱਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਕਰੋਨ ਦੀ ਦਿਸਦੀ ‘ਸੱਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ’ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ‘ਅਸਮਰੱਥਾ’ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲ ਪੈੱਨ ਨੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਐੱਲ.ਐੱਫ.ਆਈ. ’ਤੇ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।
ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਲਾਂਸ਼ੋਂ ਹੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐੱਲ.ਐੱਫ.ਆਈ. ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਲ.ਐੱਫ.ਆਈ. ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ (18–34 ਸਾਲ) ਦੀ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਜੋੜ ਲਈਏ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਚੋਣਾਵੀ ਭਾਰ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜੇ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਖੱਬਾ ਪੱਖ ਮੈਕਰੋਨਵਾਦ ਦੇ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਲੀ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। (ਦ ਹਿੰਦੂ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)