ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਭਖਿਆ

ਸੰਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲ
ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ਼ਜੀæਪੀæਸੀæ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਠੰਢਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਭਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਚæਐੱਸ਼ਜੀæਪੀæਸੀæ)-ਐਡਹਾਕ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਰ ਨਿਭਾਇਆ ਨਹੀਂ।
ਜੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਮੇਟੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ‘ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ’ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਐੱਚæਐੱਸ਼ਜੀæਪੀæਸੀæ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਵੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਬੈਠੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2005 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੱਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਕ ਹੱਥ ਉਤੇ ਹੱਥ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਐੱਚæਐੱਸ਼ਜੀæਪੀæਸੀæ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ 16 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਸਿਰਸਾ ਵਿਚ 3æ5 ਲੱਖ, ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਚ 2æ5 ਲੱਖ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚ 2æ70 ਲੱਖ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ 1æ75 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮਤੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ ਚੱਠਾ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ ਸੌ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 52 ਐੱਸ਼ਜੀæਪੀæਸੀæ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ 48 ਉਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ 3536 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਆਮਦਨ 100 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐੱਸ਼ਜੀæਪੀæਸੀæ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐੱਸ਼ਜੀæਪੀæਸੀæ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੱਠ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 27 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐੱਸ਼ਜੀæਪੀæਸੀæ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 34 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, 4 ਮੈਡੀਕਲ, ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ, 2 ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ 18 ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਵਿਚ ਇਕੋ-ਇਕ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਉਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ 1500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਚਲਾਉਣ ਉਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਐੱਚæਐੱਸ਼ਜੀæਪੀæਸੀæ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸ਼ਜੀæਪੀæਸੀæ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-72 ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖਰੀ ਐੱਸ਼ਜੀæਪੀæਸੀæ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਐੱਸ਼ਜੀæਪੀæਸੀæ (ਪੰਜਾਬ) ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਅੱਜ ਤਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਐੱਚæਐੱਸ਼ਜੀæਪੀæਸੀæ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦਾ ਜੋ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਮੁਚ ਕੋਈ ਗੁੱਲ ਖਿੜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।