‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਹਨ ਭਗਵਾ ਮਨਸੂਬੇ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. (ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਦੇ ਭਗਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 2.0’ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਕਾਬਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਿਰੋਧੀ-ਧਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਥਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਖੌਲ਼ ਰਹੀ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਾਕਰੋਚ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਈ ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ. ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਡਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ‘ਬਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥ’ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ‘ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੁਖਲਾਈ ਹੋਈ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੁੰਡਲੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 163 (ਪੁਰਾਣੀ ਦਫ਼ਾ 144) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਥੋਪ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛਾਉਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ (2018) ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਥਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਪ੍ਰਤੀ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਭੂਮਿਕਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਉੱਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਏ। ‘ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਦਰਾਂ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 37 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ, ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 30,000 ਪੁਲਿਸ ਨਫ਼ਰੀ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ 200 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਜੇ ਸੱਤਾ ਚਾਹੇਗੀ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨੇ ਹਕੂਮਤੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਾਰ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ ਅਸਥਾਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਕਵਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਸ ਨਾਕਾਬੰਦੀ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਆਪਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮਨੋਰਥ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪੂਰਾ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਮਹਾਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਧਾਰਨ ਮੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਿਆਪਕ ਜਾਬਰ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਝਪਟਣ ਲਈ ਬੇਲਗਾਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੋਟ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਪੇਸ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਖੇ ਜੁੜ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਦਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕੇ। ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਸਪੇਸ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਭਿੜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਥਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਥਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖ਼ਸਲਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਮਤ ਜਮਹੂਰੀ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਜਨਤਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਤਿਹਾਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਮਨ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਮਲੀ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ: ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਤੱਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ, ਚੁਣਾਵੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਜੁੰਡਲੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਪੱਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੀ ਪੈੜਚਾਲ ਹੈ ਜੋ 2020 ’ਚ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸ ਸੰਦ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਥੋਪਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਏ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਚੋਣ-ਅਮਲ ਦਾ ਇਸ ਕਦਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧਾ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇ।
ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਵਰਕਰ, ਗੋਲਵਲਕਰ ਵਰਗੇ ਸੰਘ ਦੇ ‘ਗੁਰੂਆਂ’ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ’ ਨਾਗਰਿਕ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐਲਾਨੀਆ ਫਿਰਕੂ ਰੱਦੋਬਦਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਹੇਠ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਿੰਸਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ‘ਕ੍ਰੋਨਾਲੋਜੀ’ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ’ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੀ ਅਜਿਹੀ ਸਿਉਂਕ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਅਸਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਦੇਸ਼ਧੋ੍ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਉਹ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸਾਮ ਵਾਲਾ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ’ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ‘ਸਿਵਲ ਲਾਠੀਧਾਰੀਆਂ’ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਜੈੱਨ ਜ਼ੀ. ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲੱਠਮਾਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਐਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੇਮ-ਪਲੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਈ ਲਾਠੀਧਾਰੀ ਭਗਵਾ ਕਾਰਿੰਦੇ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ’ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ। ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਾ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ‘ਹਿੰਦੂ ਰੱਖਿਆ ਦਲੀਆਂ’ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਰੱਖਿਆ ਦਲ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਅਤੇ ਦਫ਼ਾ 163 ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜਰਿਮ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਬ ਜਾਵੇ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਅਜਿਹੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 2020 ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਘੁਸੇ। ਉਹ ਰਾਡਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜਦੇ ਰਹੇ ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਗੇਟ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ। ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ’ ਨੇ ਲਈ। 30 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਇਕ ਛੋਕਰਾ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਵਿਖੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ‘ਆਹ ਲਓ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਚੀਕਦਿਆਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ‘ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ’ ਵਿਚ ਮੁੜ ਫ਼ਿਰਕੂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। 23 ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰੇ ਨੇ ਮੌਜਪੁਰ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰੇਆਮ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਬਿਲਕੁਲ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪਸੰਦ ਕਾਰਕੁਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਗਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 29 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਡੇਢ-ਦੋ ਸੌ ‘ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ’ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। 20 ਜੁਲਾਈ 2026, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਸੰਸਦ ਚੱਲੋ ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਉਸਨੇ ਪਾੜਿਆ, ਵੱਡੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਵਾਲ਼ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
8–9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ਲਾਂਡਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹਮਾਇਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਲੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਗਈ। ਇੱਕ ‘ਇਨਫ਼ਲੂਐਂਸਰ’ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਡੰਡਾ ਫੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਆਜਤਕ ਚੈਨਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਕੀ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਕਵਿੰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁੱਟਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਰੱਖਿਆ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਿੰਕੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ‘ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ’ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਿਟਲਰ ਤੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਦਲ ‘ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਧੜਵੈਲ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਗੰਭੀਰ ਸਰੋਕਾਰ, ਆਸ ਬੰਨ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸੂਝਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।