ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਰਿਟਾਇਰਡ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਹਰ ਉਸ ਕਿੱਤੇ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਬੰਧਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਲਈ ਵਰਜਿਤ ਸਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ, ਵਕੀਲ, ਅਧਿਆਪਕ, ਫੌਜ ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਵਜੋਂ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਮਰਦ ਸਾਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਪੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ 2023-24 ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ 15 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰ 25% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ 2004-05 ਵਿਚ 44.2% ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੀਰਿਆਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ , 2023-24, ਦੌਰਾਨ 32.8% ਔਰਤਾਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ 2025 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 72.9% ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 48.8% ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਸਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 67% ਔਰਤਾਂ ਸਵੈ- ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 17% ਕੈਯੂਅਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 16% ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕੁੱਲ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ 20-21% ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 95% ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ, ਕੰਮ ਦੀ ਸਕਿਉਰਟੀ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰਜ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਔਰਤਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ 80% ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਦਾ 42% ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਵੂਮੈੱਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ 1998 ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਦਾ 66% ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ/ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਕੇਵਲ 10% ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੇਵਲ ਸੌਂਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਅਰਥਾਤ 1% ਦੀਆਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹਨ।’ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਨਿਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਕੈਯੂਅਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਨਾਲੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਔਰਤ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 39 ਵਿਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ‘ ਬਰਾਬਰ ਮਿਹਨਤਾਂਨਾ ਐਕਟ’ 1976 ਵਿਚ ਵੀ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਅਦਾਇਗੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ, (ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਅਧੀਨ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਖਰੇਂਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਔਰਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਵਿਦਿਆਕ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 19-21 ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਣ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 20% ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਪੱਖੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਿੱਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਜਾਓਗੇ; ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ; ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਆਦਿ ਆਦਿ। ਗਲ ਭਾਵੇਂ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੰਮਕਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਕ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹਿੰਸਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਬੱਸ ਜਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੁਆਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਨਿਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੈਯੂਅਲ ਹੈ। ਇਥੇ ਲਗਭਗ 74.3% ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਈ.ਟੀ. ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੈਟਾ ਆਪਰੇਟਰ, ਦੇਖ ਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਰਸ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਕਲੀਨਿਕ ਵਿਚ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਟੇਬਲ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤੇ ਉਗਲਾਂ ‘ਤੇ ਗਿਣਨ ਮਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਜਮ, ਸੁਹਜ, ਸਹਿਜ, ਸਲੀਕਾ, ਸਿਆਣਪ, ਸੰਜੀਦਗੀ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਸੁਚੱਜਤਾ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ।
• ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੇਤਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਪੇ ਸਕੇਲ ਘੱਟ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿੰLਦਗੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ, ਘਰੇਲੂ, ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ
• ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
• ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਰਲੀ ਹੋਸ਼ ਚਾਈਲਡ ਇਸਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
• ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ, ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਦੀ ਘਾਟ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਹਨ।
• ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਿਸ ਪਰਤਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਜਾਂ connectivity ਦੀ ਘਾਟ, ਅਨੇਕਾਂ ਅਸੁਖਾਵੀਆਂ/ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਦਰ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘਟੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਔਰਤ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਰਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ, ਅੜਿੱਕੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ:
• ਬਰਾਬਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਥੇ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
• ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
• ਕੰਮਕਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਾਥਰੂਮ, ਸਟਾਫ ਰੂਮ, ਆਦਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਨੇਡਾ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ।
• ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ।
• ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤ, ਸਫਾਈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣ।
• ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਵਧੇਰੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
• ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਪਰਸੂਤੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਨਿਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਤ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
• ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੱਮੁਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਔਰਤ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਾਣ ਮਰਿਯਾਦਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਯੋਗਤਾ, ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ; ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦ੍ਰਿੜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।