ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਰੋਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ‘ਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾਏ ਅਤੇ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, 45 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 37 ਰਸਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 40,000 ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਕੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਤੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕੱਟੜ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਵਾਂਗ ਫਟਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 1977 ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੂਲ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣ, ਧਾਂਦਲੀ, ਬੂਥ ਲੁੱਟਣ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਵੋਟਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 13 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ (ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਗਠਨ ਸੰਘ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਚ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।