ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਡ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚਿੱਠੀ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਜਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਐਡਮਿਰਲ ਵਿਸ਼ਣੂ ਭਾਗਵਤ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਵਾਹਰ ਸਰਦਾਰ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਯਤੀ ਘੋਸ ਅਤੇ ਕਮਲ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰੋ. ਆਦਿਤਿਯ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਮਰਦੂਲਾ ਮੁਖਰਜੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਤੇ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਗੋਹਰ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਚਿੱਠੀ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸ਼ਬਨਮ ਹਾਸ਼ਮੀ, ਲੇਖਿਕਾ ਸੈਯਦਾ ਹਮੀਦ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਆ ਉਸਲਾਮ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਗਈ। ਇਸ ‘ਚ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ, ਏਜੰਡਾ, ਫਾਈਲ ਕੋਟਿੰਗ, ਆਈ.ਆਈ-ਏਕਸੈੱਸ ਰਿਕਾਰਡ, ਫਾਰਮ 6 ਅਤੇ ਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੈੱਟ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਕਥਿਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ `ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਮਲ ਤਹਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ‘ਚ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ, ਏਜੰਡਾ, ਫਾਈਲ ਕੋਟਿੰਗ, ਆਈ.ਆਈ-ਏਕਸੈੱਸ ਰਿਕਾਰਡ, ਫਾਰਮ 6 ਅਤੇ ਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੈੱਟ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਕਥਿਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।