ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਕਿਰਕਿਰੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉੱਤੇ ਲਗੇ ਇਸ ਦਾਗ਼ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਤਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਵਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?
ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਾਲੀ ਦਿਖਾਊ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਾਰੂ ਹਨ।
ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਚ ਜੋ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਈ.ਆਰ.ਓਜ਼) ਕੋਲ ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਾਂਅ ਜੋੜਨ ਤੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਂਅ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1950 ਤੇ 1960 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਇਕ ਵੀ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਈ.ਆਰ.ਓਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 16 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕੱਟਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਭੇਤ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਨਾਂਅ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸ ਦੀ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਨਾਂਅ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ? ਕੀ ਇਹ ਵੋਟਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ? ਕੀ ਨਾਂਅ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ? ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਂਅ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ? ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਭੇਤ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਨਾ ਉੱਠੇ? ਕੀ ਸੰਧੂ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਾਂਅ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ? ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਅਪਰਾਧੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ? ਫਿਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਗੋਆ ਤੋਂ 97 ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਈ.ਆਰ.ਓ. ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ ਗਏ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਸੀ, ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਿੰਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ? ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ? ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ? ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇਗੀ?
ਆਖਿਰ ਇਸ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ?