ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਧੌਂਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਜੋ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇਲ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਊਰਜਾ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ 16 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਰਾਕ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ‘ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪਰੈਂਜ਼ੇਟੇਟਿਵ’ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ‘ਸੈਨਿਟ’ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੀ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ਼ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਔਸਤਨ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦਾ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੂਸ ਤੋਂ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ 3.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ 78.1 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ 18.85 ਲੱਖ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਸੰਮੇਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੱਦ-ਬੁੱਤ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹੇ ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੂਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਸਾਲ 1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਰੂਸ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦੇ-ਟੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।