ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਆਸਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਰਾਸਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਵਧਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਧਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਜਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਅਤੇ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਜਟ ਹੀ ਵਾਜਬ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਤੋਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਮੁੱਢ 1997 ਦੌਰਾਨ ਸੁLਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਲੱਗੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ/ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁਆਫ਼, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਬਿਆਨਾ/ਮਾਮਲਾ ਉਗਰਾਉਣਾ ਬੰਦ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੁੰਗੀਆਂ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਸ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਕਾਰਨ ਕਰਜੇæ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 4.19 ਲਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਕਰਜੇL ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਮੋੜਨ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਕਰਜੇæ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਵਿਚ ਹੀ ਲਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000/1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਫਾਈ, ਖੋਜ-ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਸਮਝ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਰਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਟਿਆ-ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਮਨ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੈਟ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਹੁਪਰਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਆਤਮ ਹਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਤੀ ਸਾਧਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਵਿਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਚੁਕਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸæਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਲੁਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਲ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੱਮਸਿਆ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹ ਤੱਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚਰਮ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਥੁੜ੍ਹੇ-ਟੁਟੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ 5-6% ਆਬਾਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ 45%-50% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਹਿਰਦ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।