ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਕਬੂਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਉਹ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਅਣਛੋਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਛੋਹੇ ਗਏ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਚਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਫ੍ਰੈਕਚਰਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੀ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।-ਸੰਪਾਦਕ॥
Fractured Communities: Adivasi Histories and the Politics of Power ਕੋਈ ਆਮ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਡਾਕਟਰੇਟ ਖੋਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ (ਥੀਸਿਸ) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਭੰਡੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਨਿਕਲਿਆ।
ਥੀਸਿਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇਐਨਯੂ) ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਥੀਸਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ 16 ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾਪੂਰਨ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖਿਆ, ਪੁਰਾਲੇਖੀ ਖੋਜ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਧਾਰਣਾਤਮਕ ਮੌਲਿਕਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੌਧਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਥੀਸਿਸ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਮੂਲ ਥੀਸਿਸ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਢਾਂਚਾ ਮੂਲ ਖੋਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਮੁੜ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲ ਮੁੜ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖਣਨ, ਜੰਗਲਾਂ, ਉਜਾੜੇ, ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਛੋਟਾਨਾਗਪੁਰ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੰਥਾਲ ਪਰਗਨਾ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ, ਪੇਸਾ (ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੂਚੀਦਰਜ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਐਕਟ) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਖਣਨ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਉਜਾੜੇ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੀਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਰੋਮਾਂਚਕ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਉਹ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਇਹ ਬਹਿਸਾਂ ਅਕਸਰ ਅਤੀਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁੰਗੜੀ ਹੋਈ ਸਮਝ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਚਲਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੋ ਇਕਸਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਪੂਰਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜਾਂ ਉੱਤਰ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ।
ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿਚ ਬਸਤੀਵਾਦ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਅਤੇ ਖਿੰਡਾਅ ਦਾ ਪਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਲਗਭਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਧੂਰੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਇਸੇ ਇਤਿਹਾਸ-ਲੇਖਣ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਆਪਕ ਪੁਰਾਤੱਤਤਵ ਖੋਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸਿੰਘਭੂਮ ਵਿਚ ਰਾਜ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਰਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਗਏ।
ਬਸਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਪਤੀ (ਕਾਮਨਜ਼) ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਨਾਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਖ਼ਾਲਿਦ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਦਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ; ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁਨਰ-ਉਸਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਫਰੰਟੀਅਰ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਲੱਖਣਵਾਦ’ (Administraitive Exceptionalism) ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿੰਘਭੂਮ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲਹਾਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਜਿੱਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਔਖੇ ਭੂਗੋਲ ਨੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੱਤਾ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ—ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਕੀ-ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ—ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਰਵਾਇਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਫਰੰਟੀਅਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੌਜੀ ਜਿੱਤ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਇਹੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੰਘਭੂਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿੰਘਭੂਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੁਨਰਲੇਖਨ
ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਚਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ-ਪਛਾਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੱਚ ਜਾਪਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਦ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ—ਆਖ਼ਿਰ ਸਿੰਘਭੂਮ ਕੀ ਸੀ?
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਓਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿੰਘਭੂਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਮਾਨੋ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸਨ। ਖ਼ਾਲਿਦ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਖ਼ੁਦ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੀ।
ਬਰਤਾਨਵੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸੀ, ਜੋ ਕਰ-ਅਦਾਇਗੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਇਕਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
‘ਸਿੰਘਭੂਮ’ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ; ਦਰਅਸਲ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਜੋਂ ਰਚਿਆ।
ਜਿਸ ਇਕਾਈ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਹੀ ਰਚਨਾ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ; ਉਹ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮਝ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨਸਲ-ਵਿਗਿਆਨ (ਐਥਨੋਗ੍ਰਾਫੀ) ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਬੰਦ ਅਤੇ ਕਾਲ ਅਤੀਤ ਸਮਾਜਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ—ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚਿੱਤਰਣ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਵਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਆਦਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਇਸ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਚਿੱਤਰਣ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ (ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ) ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਬਸਤੀਵਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ; ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲ-ਅਤੀਤ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕੋਲਹਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ, ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸਮਾਜਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫ਼ੌਜੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਸਗੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਿਚ ਸੀ।
ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨਕੀ–ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਲਕਿਨਸਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨਕੀ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸਮੇਟ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲੀਏ (ਲਗਾਨ) ਦੀ ਵਸੂਲੀ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ; ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ, ਲਿਖਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਰਵਾਇਤ ਕਾਇਮ ਰਹੀ—ਪਰ ਇੱਕ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਵਿਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਗੁੰਦੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਅਸਿੱਧੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ-ਲੇਖਣ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਜਾਣੀਆਂ-ਪਛਾਣੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਸੰਭਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ‘ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚਲਾਕ ਸਾਧਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਸੂਖ਼ਮ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ।
ਰਵਾਇਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਆਪਸੀ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ‘ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਇਸ ਲਈ ‘ਅਪਵਾਦ’ ਬਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਵੀ ਰੋਮਾਂਚੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਖ਼ਾਲਿਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੈ।
ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸਮਾਜਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਮਾਨਕੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਰਸੂਖ਼ ਹੱਥ ਹੇਠ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਹੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਖਰੇਵੇ/ਵੰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਉੱਭਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗ਼ਲਬਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ; ਉਹ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸੱਤਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਇਹੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸ-ਲੇਖਕੀ ਦਖ਼ਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ‘‘ਸਟੇਟ ਬਨਾਮ ਕਬਾਇਲੀ’ ਵਰਗੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਜੁੱਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਵਧੇਰੇ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਖ਼ਾਲਿਦ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜੰਗਲ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਹੱਕਾਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੇਚੀਦਾ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜੰਗਲਾਤ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ, ਵਰਗੀਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਬਦਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਛੋਹ ਰਵਾਇਤੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਸਮਝੌਤਾ ਉਭਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁੰਦੇ ਗਏ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਿੰਘਭੂਮ ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਅਛੋਹ ਇਕਹਿਰਾ ਸੰਗਠਨ । ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ—ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਲਾਈ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਲੱਖਣਵਾਦ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਨਰ-ਉਤਪਾਦਨ ਤੱਕ
‘ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਲੱਖਣਵਾਦ’ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤਕ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੇਖਕ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਲੱਖਣਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਹਾਰਕ ਉਪਾਅ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੇਚੀਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਕਬੀਲੇ, ਰਵਾਇਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾ-ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਗਠਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਥਿਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸ ਰਵਾਇਤੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਪੇਚੀਦਾ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਫੈਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੇਵਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਜੁਦਾਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਲੱਖਣਵਾਦ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ; ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੂਚੀਦਰਜ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੀਆਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪੇਸਾ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਮੇਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਗਈ—ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇ ਲੈ ਲਈ—ਪਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਗ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਛੂਆਛਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਰਾਜ ਨੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚੋਂ ਜਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚੁਣਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।
ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਨੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ; ਉਸ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਤ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਜਾਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਬਾਇਲੀ ਬਣਤਰ ਅੱਜ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੀ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਉਸ ਧਾਰਨਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਨਰ-ਉਤਪਾਦਨ’ (State-Mediated Social Reproduction)ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਜੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਜੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਮੁਕਤੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਢਾਲਦੇ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਖਣਿਜ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉੱਥੇ ਖਣਨ, ਡੈਮਾਂ, ਸਟੀਲ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਖਵਾਲਾ ਹੀ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮੀ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਰਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ—ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ।
ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖਣਿਜ ਦੌਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਸ ਵਿਚ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁਜੋੜਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਸਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਵਜੂਦ-ਸਮੋਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਲੱਖਣਵਾਦ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ: ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਰਥਿਕਤਾ
ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਖੋਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀਮਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਲੱਖਣਵਾਦ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਨੇ ਸਿੰਘਭੂਮ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੰਘਭੂਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਤੰਤਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਸਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜੰਗਲ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਇਮਾਰਤੀ ਲੱਕੜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖਣਿਜ ਦੌਲਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਲੱਖਣਵਾਦ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ।
ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਤਰ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਸੀਲੇ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪੂੰਜੀ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਖਣਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਸਤੂ-ਸਿਲਸਿਲੇ (Global Commodity Chains) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਕ ਦਬਾਅ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਦਲ ਗਏ।
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਤੇ ਟੈਨੈਂਸੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੂੰਜੀ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ (Regimes of Capital Accumulation)ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੀ ਹੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਖ਼ਾਲਿਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਮੁੱਲੀ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਮਾਨਕੀ, ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚੋਲਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘‘ਸਮਾਜਿਕ ਵਖਰੇਵੇਂ’‘ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ‘ਜਮਾਤ-ਨਿਰਮਾਣ’ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਉਭਰਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ, ਲਗਾਨ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਵੇਂ ਜਮਾਤੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਨ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਖਣਨ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਮੱਧਵਰਗ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣਾ ਰਵਾਇਤੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ—ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ—ਨਵੇਂ ਵਰਗ ਉੱਭਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਠੇਕਿਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਲੱਖਣਵਾਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਏਨਾ ਵਿਲੱਖਣ ਸੀ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਅਵਧ ਵਿਚ ਤਾਲੁਕਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਖਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਰਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ—ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੱਤਾ-ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ।
ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਲੱਖਣਵਾਦ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਲੱਖਣ ਯੁੱਧਨੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਾਸਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਖੇਤਰ ਖੋਲਿ੍ਹਆ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਿੰਘਭੂਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਚਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਫ੍ਰੈਕਚਰਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਤੱਹੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਖੋਜ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਖੇਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਡੂੰਘੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਰਾਜ-ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਅਤੇ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ।
ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤੀ ਲੇਖਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ—ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਦਰਜੇਵਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ? ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਜੇਬੰਦੀ (hierarchy) ਦੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਆਰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਢਾਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਵੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖ਼ਾਲਿਦ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਯੋਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਇਸ ਲਈ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਾਹਕਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਬੀਲਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਨਰ-ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅਕਸਰ ਖੇਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫ੍ਰੈਕਚਰਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੰਘਭੂਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਦਰਜੇਬੰਦ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਵੰਡ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਰਹੀ ਸੀ; ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ਲਬੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਜੁੱਟ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਨੁਵਾਦ, ਅਨੁਕੂਲਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਦਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ—
ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਭੁੱਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।