ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ-3

ਡਾæ ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ, ਕੈਨੇਡਾ
ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਸਮੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ, ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੱਥ-ਪਰਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਤੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਦਿਆ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿੱਦਿਆ’ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਢੰਗ ਸਿਰ ਬੈਠਣ ਯੋਗ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਫ਼ਰਨੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ-ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਣ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਘੜਿਆ-ਘੜਾਇਆ ਉਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ।”
ਬੇਸ਼ਕ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਵੀ ਗਏ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ-ਸ੍ਰੋਤ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਅਧਿਆਪਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਉਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਲੀਮ-ਯਾਫ਼ਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਅੱਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣਗੇ, ਓਨੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੱਟ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੀ ਚੌਧਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪਰਜਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਹੈ (ਅਜਿਹੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ‘ਅੰਨ੍ਹੀ’ ਕਿਹਾ ਹੈ) ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਹਿਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,
ਲਬੁ ਪਾਪੁ ਦੁਇ ਰਾਜਾ ਮਹਤਾ
ਕੂੜੁ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰੁ॥
ਕਾਮੁ ਨੇਬੁ ਸਦਿ ਪੁਛੀਐ
ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ॥
ਅੰਧੀ ਰਯਤਿ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ
ਭਾਹਿ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰੁ॥ (ਪੰਨਾ 469)
ਇਹ ਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਲੈਕਚਰਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਐਡਹਾਕ ਲੈਕਚਰਰ ਨਾਲ ਸਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੀ ਐਡਹਾਕ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਤੀਹ ਤੀਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੱਕ ਐਡਹਾਕ ਲੈਕਚਰਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਟਰੇਂਡ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮæਡੀæ ਡਾਕਟਰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢਕਵੰਜ ਰਚਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰੇ। ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਵੇਗਾ? ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਹੈ, “ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਮਾਲੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਬੱਦਲ”, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਸਟੀਚਿਊਟ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਲਈ ਡੇੜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22æ50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਦੂਸਰੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਏ ਮਾਲੋ ਮਾਲ- ਲੰਘੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ 36 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ (ਜਿਸ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ) ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ-ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਤਾਂ ਹਨ (ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਇਸ ਲਈ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਮੀਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ?
ਚੇਤੰਨ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਗਿਰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਵਾਖ਼ਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਣਜਾਣ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਈਸਾਈ ਮੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਈਸਾਈ ਮੱਤ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਮਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਾਰੀ ਹੈ (ਵੈਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚਰਚ ਦੇ ਸਕੁਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੈ)। ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਹਿਸਾਸ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਣਵੰਡੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੱਝਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਇਸ ਕੋਲ ਆਰਥਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਰਚ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਸਿੱਖ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ। ਇਕੱਲੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਘਾਟ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਘਾਟ ਸਿਰਫ਼ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੁਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਫੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਆਦਿ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਡੀæਏæਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜਾਂ-ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵਿਚ ਸੁਸਿੱਖਿਅਤ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਵਿਉਪਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਉਪਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਂਤ-ਸੁਭਾਂਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਉਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, “ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ।”
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼-ਦੁਆਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਨਾਨਕ-ਨਾਮ-ਲੇਵਾ ਵਣਜਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਕਰੋੜ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਕੀ ਈਸਾਈ ਚਰਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ?
ਇੱਥੇ ਕਿੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਮਦਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਕੌਮ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਮ ਸਿੱਖ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਅੱਜ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜੁਆਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਸਕਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਗੇ? ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੁਨੱਸਰ ਨਹੀਂ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।