ਰਾਂਚੀ:ਝਾਰਖੰਡ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਪੀਐੱਸਸੀ) ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਐੱਸਐੱਸਸੀ) ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਂਚੀ ‘ਚ 24 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਾਲੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਡੀਪੀਐੱਲ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀਪੀਐੱਸਸੀ ਤੇ ਜੇਐੱਸਐੱਸਸੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਜੇਐੱਸਐੱਸਸੀ ਸੀਜੀਐੱਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਲਿਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੈਰਾਥਨ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਪੰਜ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਰਾਤ ਨੌ ਵਜੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ।
ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਵਾਦਤ ਏਜੰਸੀ ਟੀਡੀਪੀਐੱਲ (ਟੀਐੱਸਆਰ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ) ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜੀਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਜੇਐੱਸਐੱਸਸੀ ਦੀ ਸੀਜੀਐੱਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗ ਜਾਏਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਗਠਿਤ ਹੋਣ ਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਝਾਰਖੰਡ ‘ਚ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ‘ਚ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ‘ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।