ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ ‘ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ’, ‘ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ’, ‘ਖ਼ਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਗੈਂਗ’, ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ’, ‘ਟੂਲ-ਕਿੱਟ ਗੈਂਗ’, ‘ਪ੍ਰੈਸਟੀਚਿਊਟ’, ‘ਸਿਕੂਲਰ’, ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਆਦਿ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਫ਼ਰਤਜੀਵੀ ‘ਨਿਊਰੋਵਿਗਿਆਨੀ’ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲੀ’ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਨ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਸੀ। ਫਿਰ, ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 2018 ’ਚ ਜਬਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ-ਕਵੀਆਂ-ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਕਲਮਧਾਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਹੁਣ ‘ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲੀ’ ਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੁਜਰਿਮ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਐਲਾਨ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਲੰਮਾ-ਚੌੜਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ‘ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਨਕਸਲ’ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਲੱਭ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ’ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨਕਸਲੀ ਤਾਂ ਗਏ, ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਜੋ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ’। ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਉਸਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਰ-ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਉਹ ਸ਼ਖ਼ਸ ਕੌਣ ਹਨ।
ਇਸਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਵਰਗੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਮੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ’। ਚਿਦੰਬਰਮ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਮਨਮੋਹਣ-ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਨਕਸਲਵਾਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ‘ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਨਕਸਲ’ ਵਿਰੋਧੀ-ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ‘ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਨਕਸਲ’ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ‘ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।…’ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐੱਮ.ਪੀ. ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ‘ਵੰਨ ਇੰਡੀਆ, ਗਰੇਟ ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜੋ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅੰਤਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ!
15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚੌੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖ਼ਾਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ,ਖੇਤਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਨਕਸਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ‘ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਲੇਖਕ, ਸੰਪਾਦਕ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਵੈ-ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਵੇ।
ਸਿੱਧੀ ਜਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿਚ ਗੋਹਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਲਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ! ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗਣੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਾਹਲ ਦਿਮਾਗ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਝਮੇਲੇ ’ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਐਲਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਬੌਂਦਲ ਤੇ ਬੁਖਲਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਐਲਾਨਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਖ਼ੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਕਰਕੇ ਦਬੂ ਪਰਜਾ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁੱਢਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਖੇਧ ਹੈ। ਸੰਘ ਬਰਗੇਡ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੋਚਣ, ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਤੋਂ ਡਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਸੋਚ ਵਿਹੂਣੀ ‘ਸੰਸਕਾਰੀ’ ਪਰਜਾ ਬਣਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਕਰਤੱਵਿਯਾ’ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣ।
ਇੱਥੇ ਇਕ ਬਨਾਉਟੀ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ: ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਮੋਦੀ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਦੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭ-ਲੱਭ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਰੋਤ, ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਅਜੋਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ? ਸੰਘ ਦੀ ਮੂਲ਼ ਖ਼ਸਲਤ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ‘ਬਗਲ ਵਿਚ ਛੁਰੀ, ਮੂੰਹ ’ਚ ਰਾਮ-ਰਾਮ’ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਸੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਤੇ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ‘ਖ਼ਾਸੀਅਤ’ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੀਭਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਲਵਲਕਰ (ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ) ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ.ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਦੰਭੀ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਕਹੇ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੰਘ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਭਗਵਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ/ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਮ-ਦੰਡ-ਭੇਦ ਦੀ ਮਾਹਰ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ‘ਕਾਕਰੋਚ’ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਡਟੀ ‘ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ’ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ‘ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ’ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ‘ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ’ ਦੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਨਾ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੋ ਕਿ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚਣ। ਜਦੋਂ ‘ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ’ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ‘ਜੈੱਨ-ਅਲਫਾ’ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ‘ਸੰਵਾਦ’ ਰਚਾਉਣ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭ ਲਿਆ।
6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ 15 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੇ 2000 ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਉਸਦੀ ਸੁਰ ‘ਜੈੱਨ.ਜ਼ੀ’ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਭਗਵਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਦੱਸਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜੈੱਨ.ਜ਼ੀ’ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਮਤੀ ਸੰਵਾਦ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ। ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ‘ਜੈੱਨ.ਜ਼ੀ’ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਂਗ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰੀਲਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਅਮਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਵਰਦੀਧਾਰੀ ਲਾਠੀਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ, ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪੂਰਾ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਉਹ ‘ਸੰਵਾਦ’ ਸੀ? ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਨਹਾਇਤ ਚਲਾਕੀ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਕਥਿਤ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਚਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘ ਤਾਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਅਸਰਦਾਇਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਵਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਭਗਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ-ਭਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੂਰਤਾ ਨਾਲ ਥੋਪਣ ਨੇ ਅਵਾਮ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਝਗੜਾ, ‘ਹਿੰਦੂ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਹੈ’, ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ-ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹੈ, ‘ਭਾਰਤ ਕਾ ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਲੋਕਤੰਤਰ’, ‘ਭਾਰਤ ਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਆਏ ਤੰਤਰ’ ਆਦਿ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ। ਭਗਵਾ ਰਾਜ ਹੇਠ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ‘ਜੈੱਨ-ਅਲਫਾ’ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੰਘ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।
ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰਤੰਤਰ, ਦਿਨ-ਰਾਤ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਟਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਨਾਗਰਿਕ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਲੜੇਗਾ। ਇਸੇ ਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ‘ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲੀਆਂ’ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਕਸਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਵਾਜਬ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣ-ਮਿੱਥੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਬਚਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।