ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਮੱਕਾ ਸਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ, ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਜਬ ਤਈਅਬ ਅਰਦੋਆਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਸੰਜਮ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰਕੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਥਿਤ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਉਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਟੀਐੱਸ ਤਿਰੁਮੂਰਤੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲ ਸਿਬਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰ ਪਹਿਲੀ ਨਿਗਾਹ ‘ਚ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਏਈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਗ੍ਰੀਸ ਤੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਵਰਗੇ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਿਕ 1 ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਗਏ ਸਨ।