ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤੈਅ ਟੀਚੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝ ਨਾਲ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਤਣਾਅ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰਾਬਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਮਲਾ ਦਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲਾਂ ਵਿਚ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਦਾਦ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰੋਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮਿਕਦਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ਿਕਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਤੱਥ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ 3.07 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 1.56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ 1.54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.04 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਅੰਕੜੇ ਨਾ ਜਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕੌਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਪੁਖ਼ਤਾ ਅੰਕੜਾ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਬਜਟ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਾਂ ਖੋਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਖ਼ੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਅੰਕੜਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖ਼ੁਰ ਗਏ ਹਨ। ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦਸ ਲੱਖ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵੀਹ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 98,000 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਪਾਖ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 43,000 ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਲਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ ਹਾਈਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਨੈਂਨਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਹੀਫ਼ਾ) ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੀਫ਼ਾ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਅਤੇ ਪੋਲਿਸੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਫ਼ਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀਫ਼ਾ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਿੱਕਮ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਛੇ ਲੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਠਾਈ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਠ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਓਪਰੋਕਤ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮਹਿਜ ਖੋਖਲਾ ਦਾਅਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਤਣਾਅ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਫੌਰੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੁਖਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਰਕਾਰ ਅਮਲਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁਹਾਣ ਪਿਛਲਖੋਰੀ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਟੇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕੰਮਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਤਫ਼ਾਕੀਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਵੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਲਾਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਧੂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਵਧ-ਫੁਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੇਚੀਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਵਸਦੇ ਆਵਾਮ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਤਾਣੇ-ਨਿਮਾਣੇ ਤਬਕੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਖਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਅਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਅੰਕੜੇ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਾਗਰੂਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਜੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪਲੜੇ ਵਿਚੋਂ ਜਮਹੂਰ ਕਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
(ਲੇਖਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।)