ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
‘ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ…ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਜਰਿਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।’ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੰਗਲ ਵਿਚ ਹਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਐੱਮ.ਪੀ. ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੀ।
ਉਸਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ‘ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋਣ’ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ’ਚ ਪਟਾਖੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਲਮਕੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 20ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਰਾਜਤੰਤਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਮਜ਼ਲੂਮ ਧਿਰ ਦਾ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਡੰਕੇ ਵਜਾਉਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ (1984) ਸਮੇਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਡਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ ਤੇ ਸਾਧਵੀ ਪਰੱਗਿਆ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੱਕ ਰਾਜਸੀ ਰਸੂਖ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਮੁਜਰਿਮ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਰੋਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਕਾਂ ਵਾਲਾ ਸਨਮਾਨ ਮਾਣਦੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲੰਘੀ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਅਵੈਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੋਦ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਛੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਏ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਿਹਾਇਤ ਘਿਣਾਉਣੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਰ ਹੈ। ਜੱਜ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਰਾਜਕੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਜ਼ਰਿਮਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ’ਚ ਭੁਗਤਾ ਸਕਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੁੱਗਤ ਤੇ ਰਸੂਖ਼ ਕਿੰਨਾ ਡਾਹਢਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸ ਕਦਰ ਭਾਰੀ ਦਬਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਭਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲਿਸਟ ਅਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ, ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਸ ਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਲਹਿਜ਼ੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ।
ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਗਮੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਛਾਣ ਦਿਵਾਈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਝੱਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਐਡੇ ਡਾਹਢੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵਿਰੁੱਧ ਡੱਟਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਬਹੁਤ ਰੌਲ਼ਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2023 ਵਿਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਜੁਰਮ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਛੇ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਹੀ ਅਸਾਵਾਂਪਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਿਡਾਰਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਸਾਵੇਂਪਣ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ?’ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ! ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ (ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ) ਅਤੇ ਛੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਗਵਾਹੀ ਸਮੇਂ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਲਏ। ਨਾਬਾਲਾਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਇੰਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।
ਮਈ 2024 ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਔਰਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ। ਪਰ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ, ‘ਸਮੁੱਚੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।’ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਭਾਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਉਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਾਹਢੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਸ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਰ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ, ਸੰਸਥਾਈ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰ ਸੱਤਾ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਅੱਗੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਡੱਟੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਚਰਚਿਤ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਨਘੜਤ ਸਨ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ‘ਲੋੜੀਂਦੀ’ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਸੌਟੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉੱਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਥਕਾਊ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਰੂਰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ’ਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਖਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਨਾਮੀ, ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਕਰੀਅਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਅਸਾਵੇਂਪਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਤੀਰਾ ਰਾਜਸੀ ਰਸੂਖ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। 28 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਲਈ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਘੜੀਸੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਕ ਗਵਾਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸੀ: ਖੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨਾਂ/ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਕੋਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਣ।
ਨਿਰਭੈ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਤਾਣੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ, ਸਾਖ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪੈਣਗੇ। ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨੈਤਿਕ ਹਮਾਇਤ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।