ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੀ ਜਾਗੀ

ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸੰਪਰਕ +1647 542 0007 (ਕਨੇਡਾ) +91 98889 45127 (ਭਾਰਤ)
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲੀ ਇਲੀਟ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 80 ਸਾਲ ਤਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤਾਂ ਰੂਪ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੋਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੇ ਗਰੂਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸੁਣੇ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਪੰਜ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉੱਭਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਕੀ ਭਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤ ਕੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਬੇਖ਼ੌਫ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਰੇ-ਲੱਪਿਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਸੀਹਤ ਹੁਣ ਬੇਅਸਰ ਹੁੰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਇਕਸਾਰ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ, ਧਾਰਮਿਕ, ਖੇਤਰੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਗਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਕੇਰਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ, ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ, ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇਹ ਸਭ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਗਣਿਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੋਟਰ ਬਲਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਹੜੇ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਟਕਰਾਅ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਣਾ ਚੁਣਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਿੱਤਰ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉੱਜੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਾਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੇਪਣ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਲਪਨਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਹਿਸ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਗਠਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਰਚਨਾ ਹੋਈ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਧਰਮ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਬਣੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਮੂਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਆਈ। ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਗਣਿਤ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ। ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਹਰ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਚੁਣਾਵੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਉਹ ਮੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਵੋਟ-ਹਿੱਤ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਫ਼ਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜੈੱਨ ਜ਼ੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਨਮੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕੋਲ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਾਂ, ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗੀ, ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਉਹ ਪੁੱਛੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੇਗੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੱਕ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ?
ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੈੱਨ ਜ਼ੀ ਦੇ ਜਾਗਣ ਦੀ ਅਸਲ ਮਹੱਤਤਾ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵੇਗਾ? ਸਗੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟਰ-ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ, ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨੇਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ 24 ਘੰਟੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈੱਨ ਜ਼ੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਇਲੀਟ ਕਲਾਸ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਆਮ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬੇ-ਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਖ਼ੁਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਾਲ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਿਸੇ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ੁਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਪਰੋਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਾਲ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ 2011 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨੀ ਮਕਸਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠੇ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਮਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
‘ਬਦਲਾਅ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਉੱਭਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਫ਼ਰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹੀ ਸੱਤਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ, ਨਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਘਓਂ -ਢ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ, ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜੈੱਨ ਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੱਠੀ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕ-ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵੀ ਵੇਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਉੱਭਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਇਸ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣਿਆ। ਜਿਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਦਲ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਸੇ ਚੁਣਾਵੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਗਠਨ, ਪਿੰਡਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੈੱਨ ਜ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਹਰ ਨਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਊ ਰੱਖਿਆ’ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਫ਼ਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਵੰਡ, ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ, ਹੁਨਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਯਾਫ਼ਤਾ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਵੋਟਰ ਸੱਤਾ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਡਰ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਤਰਕ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਆਸਾਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਭੀੜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਤੱਥ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੈੱਨ ਜ਼ੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਮੇ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਜੋ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੈੱਨ ਜ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਚਾਰ ਮੁਲਕ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਪਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ,ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਧਾਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਸੱਤਾ-ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਜੈੱਨ ਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਚਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੈੱਨ ਜ਼ੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗ਼ੁੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਮੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਜਨ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਜਨ-ਵਿਦਰੋਹ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਪਰਵਾਸ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਗ਼ੁੱਸਾ ਇੱਕੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਧਰਮ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੈੱਨ ਜ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਧਰਮ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰੀ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੈੱਨ ਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੋੜ ਦੇਣਗੀਆਂ?
ਇਸ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਕਸੌਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ, ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੱਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ, ਡਰ ਜਾਂ ਬਲ-ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਜੈੱਨ ਜ਼ੀ ਦੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੀ, ਵਿਅੰਗਮਈ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ ਰਸਮੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪੋਸਟ, ਮੀਮ ਜਾਂ ਵਿਅੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਲਈ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੈੱਨ ਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗਤ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਕਸਰ ਮੰਚ, ਮਾਈਕ, ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੈੱਨ ਜ਼ੀ ਰੀਲ, ਮੀਮ, ਸਟੋਰੀ, ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੈੱਨ ਜ਼ੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੱਤਾ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਿਆਂ, ਤਿੱਖੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਗਾਲ਼ੀ-ਗਲੋਚ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਜਾਂ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਮਿਆਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਤਮ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਜਾਂ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜੈੱਨ ਜ਼ੀ ਨੂੰ ‘ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਬਕ’ ਦੇਣਾ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਅਸਹਿਮਤੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ।
ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦੇ ਪਲਾਂਟ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ, ਨੌਜੁਆਨ ਲੜਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ, ਸਿਆਹੀ ਸੁੱਟਣਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਜੈੱਨ ਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਹਰਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਸਿਆਹੀ ਸੁੱਟਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਕਸਾਵੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।