ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਖਰ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ?
ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 45 ਵੱਡੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਐਕਟ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 2026 ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨੀਟ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਖ਼ਤ ਲਿਖ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਜੇਕਰ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਟ-ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ- 2024 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪਟਨਾ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਰਟਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ, ਗੋਧਰਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅੰਕ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.-ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸੀ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.-ਨੀਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ 2026 ਵਿਚ ਸੀਕਰ ਗਿਰੋਹ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਚਾ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਿਤੀ ‘ਇਸਰੋ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮਿਤੀ ਨੇ 101 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ? ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ?
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2024 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 2023 ਦੀ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਰਚੇ ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ 2026 ਵਿਚ ਪਰਚਾ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 2.27 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 775 ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2,45,000 ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ 85,595 ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਏ, ਜੋ 2025 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 66,500 ਰਹਿ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੀ ਇਹ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਇਸ ਪੂਰੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ‘ਕੋਚਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ’ ਦੀ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ-ਪੂਰੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੁਣ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਪਾਰਕ ਅੱਡੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਟੋਰ ਕੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਖੌਤੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਹ ਮਾਫ਼ੀਆ ਆਪ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ, ਛਪਾਈ ਪ੍ਰੈੱਸ, ਵਿਚੋਲੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਚਿੰਗ ਗਿਰੋਹ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੀਟ 2024 (ਪਟਨਾ), ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੈੱਟ ਅਤੇ ਨੀਟ 2026 (ਸੀਕਰ ਗਿਰੋਹ) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ 43 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਵਿਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਸਨ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਂਹੀ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਚਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਯਾਨੀ ‘ਐਨ.ਟੀ.ਏ.’ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 5.4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 240 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਤੋੜਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ‘ਕੰਟਰੈਕਟ ਚੀਟਿੰਗ’ (ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਦਿਵਾਉਣਾ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਸਕਿੱਲਜ਼ ਐਂਡ ਪੋਸਟ-16 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2022’ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੀ ਛਪਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਪੀ.ਪੀ.ਟੀ. ਯਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਰੈਂਡਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਏ.ਆਈ. ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਐਕਸ (ਟਵਿੱਟਰ), ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਭੁਲਾ ਕੇ-ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੀਲੀ ਵਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਲਾਠੀ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਬੰਦੂਕ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖੌਫ਼- ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਰੂਪ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਉਣਗੇ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ