ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਬਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ‘ਸੰਸਦ ਚਲੋ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਭੀੜ ਨੂੰ ਤਿਤਰ- ਬਿਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਬਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਬਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।“ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਵਿਚ ਇਕਰੂਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।“ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਰਾਬਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ’ ਕਿ ਅਜਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਯੰਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ‘ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈਲਮਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।“ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ- ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਣੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਰਜੇਡੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਨੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।
ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹਾਈ-ਪਾਵਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੋਡ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਉਪਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।
ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲਾ-ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਕਮਾਨ ਕਿਰਨ ਐੱਸ.ਦੇ ਹੱਥ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਸਥਿਤ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਜੀਪੀ ਕਿਰਨ ਐੱਸ. ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ‘ਚ ਪੰਜਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਇਕ ‘ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰ’ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।