ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਾਬੜਤੋੜ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਕਿਹਾ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਛੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਬਹਿਸ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬੁਧਵਾਰ ਤੱਕ ਉਠਾਉਣੀ ਪਈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਸੀ।ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਤੰਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਐਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 152 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਨਾਵਾਜਬ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2026 ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਪਹਿਲ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮੇ ਤੇ ਠੱਪ ਪਏ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਅਤੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਛੇ ਘੰਟੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਜਾਂਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਰੀ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।