ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਨਿਰਪੱਖ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਹਰ ਤੇ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੰਦਨ ਨਿਲੇਕਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਟੀਏ) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੇ ਹੋਰ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2026 ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨਕਲ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਜੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ- ਆਧਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹਨ। ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋੜ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਨਟੀਏ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੰਦਨ ਨਿਲੇਕਣੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਸਹਿ- ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ- ਆਧਾਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।