ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਤਾਬੜ-ਤੋੜ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਠਹਿਰਾਅ।
ਉਂਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਰਕਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਇਕਦਮ ਜੁੜ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ‘ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਜਿਹੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚਿੰਗਿਆੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਵਿਗਾੜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਤਿਆਰੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ. ‘ਸਹੀ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ’ ਇਕ ਅਧੂਰਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਮਤ ਸੀਟਾਂ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੀਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੇ.ਈ.ਈ. ਜਾਂ ਸੀ.ਯੂ.ਈ.ਟੀ. ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 12ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੁਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੋਈ ਰੋਕ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ,ਜਦਕਿ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਜਮ ਤੇ ਅਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਟੇਟ ਰਾਹੀਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ‘ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈੱਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਾਦਰ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਬਾਅ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਹੀ। ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾਂ, ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੈੱਨ-ਜੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਆਤਮਚਿੰਤਨ ਦਾ? ਇਸ ‘ਚ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਸਹਿਮਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾ ਵਧਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।