ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਯੋਰਪ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ‘ਅਮਰੀਕਨ ਡ੍ਰੀਮ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਰਵਾਜੇ ਲਗਭਗ’ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (ਈਯੂ) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲਿਆਕਤਮੰਦਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2023 ਵਿਚ 9,08,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2025 ਵਿਚ ਕਰੀਬ 6,26,000 ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਵੱਧਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ (ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ) ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 50 ਤੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੈ। ਚੇਨਈ ਦੇ 22 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐੱਸ. ਸ੍ਰੀਨਿਕੇਤਨ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਨਿਕੇਤਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁ- ਧਰੁਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਸ਼ੰਘ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਖੋਜੀ ਮਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ। ਸਟੱਡੀ-ਅਬ੍ਰਾਂਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਲੀਪ’ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਰਨਵ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬਲਾਕ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲਿਆਕਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ. ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਯੂਰਪ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 60 ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਉਛਾਲ ‘ਆਵੇਗਾ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ‘ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ 1,21,000 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ‘ਚ 25 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ‘ਯੂਰਪ ਸਟਡੀ ਸੈਂਟਰ’ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿਚ 25 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਲਈ ਜਰਮਨੀ, ਵਰਕ-ਲਾਈਫ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਜਦਕਿ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।