ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ।
ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਤੰਬਰ 1995 ‘ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਧੋਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 6 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਖਾਲੜਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ, ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਖਾਲੜਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 25,000 ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 2,000 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2,097 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ‘ਲਾਪਤਾ’ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਉਹ ਫਾਈਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ, ਉਮਰ ਤੇ ਪਤੇ ਦਰਜ ਸਨ। ਖਾਲੜਾ ਵਲੋਂ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ‘ਚੁੱਪ’ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਇਸੇ ਸਰਗਰਮੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨੀ ਤੇ੍ਰਹਨ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਪੰਜਾਬ- 95’ ਬਣਾਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ 2022 ‘ਚ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 2025 ਤੱਕ 127 ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ (ਟੀ.ਆਈ.ਐਪ.ਐਫ.) ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਯਮ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ 95’ ਦਾ ਨਾਂਅ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀ-5 ਓ.ਟੀ.ਟੀ.’ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ੀ-5 ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼’, ‘ਕੇਰਲ ਸਟੋਰੀ’ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਅਤੇ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਇਕ ਅਲੋਕਾਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਬੈਕਡੋਰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੜਕਾਉਣ। ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤੱਥਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਚਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।