ਸਵੇਰਾ
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਖੜਗੇ ਨੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਭਾਗਵਤ ਜੀ ਤੋਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ, ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਫੰਡਿੰਗ, ਖ਼ਰਚ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਮਿਲੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਭਾਗਵਤ ਜੀ ਦਾ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ’ਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਮਦਨ-ਖਰਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੈ?
ਇਸ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜੀਬ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਜੋ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਤੋਂ ਸੱਤ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਰਹੇ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦੱਪਾ ਜਿਵਾਜਿਨਾਗੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੜਗੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਈ। ਬਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹੋ।’ ਖੜਗੇ ਦਲਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਗਾਜਿਨਾਗੀ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਨਾਜਿਨਾਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ (ਖੜਗੇ ਦੇ) ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਵੇਗਾ, ਉਹ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।’ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਗਾਜਿਨਾਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਖੜਗੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ – ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ, ਉਸਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਸਮੇਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਹੱਸਮਈ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਸਦੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਕਵਾਇਦ ਅਤੇ ਮਾਰਚ, ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ
(ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ), ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1978 ‘ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸੇਸ (ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ – ਖਾਸ ਕਰ ਬੰਬੇ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ‘ਚ – ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਫੰਡ ‘ਗੁਰੂ ਦੱਕਸ਼ਣਾ’ (ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ) ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ।
ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ‘ਚ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ‘ਚ ਅਖੌਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਅਦ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ‘ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਚ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨੂਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਾਂਗ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਚ ਚੱਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਉਸਦੀ ਸੌੜੀ, ਬ੍ਰਹਾਮਣਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਹਿਤ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾ-ਫਿਰਾ ਕੇ ਜਾ ਲੁਕਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ‘ਚਰਿੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ’ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਕੁਛ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਅਣਕਿਹਾ ਢੰਗ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1950 ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ 1980 ‘ਚ ਜਨਸੰਘ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੇਆਮ ਸਿਆਸੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਲੁੱਕਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਜਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਗੁਣਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮੁੱਖ ਸਾਬਕਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ) ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਮੈਂਬਰਾਨ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ।
ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ‘ਸਮੂਹ’ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਜੋ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ, ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਦਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਝੂਠ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੋਲ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ, ਜੇ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸਿਆਸੀ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?
ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੂ, ਜਿਸ ‘’ਚ ਘੱਟ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਉਸਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਤੌਰ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਤਬਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਹਮਾਇਤੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਚ ਜਬਰਦਸਤ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਜੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, (ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਨ।
ਜੇ ਸੰਸਥਾ ਐਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਪਰਖ-ਪੜਤਾਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਗਦ ਰਕਮ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਸਟ ਵਿਚ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ।
ਆਖਿæਰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਖੜਗੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਹੀ ਹੈ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਡੀਪ ਸਟੇਟ’ (ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਸੱਤਾ) ਦੇ ਤੌਰ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਸ ਵਿਚ ਐਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਨਤਕ ਫਤਵਾ ਮੰਗੇ। ਉਹ ਸਹੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਇਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਛੁਪੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ‘ਚ ਚਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ,ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਦਾਇਰਾ ਫੈਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।