ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਇ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਦਾ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ-2026’ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ
ਲਈ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ’ ਦੀਆਂ ‘ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ’ ਨੂੰ ‘ਮੁੜ ਸੋਧਣ’ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਧ ਐਕਟ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜੈਕਾਰੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਿੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਤੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ “ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ“ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਜੂਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਨਮੁੱਖ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ, ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀ ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਨਤਕ ਕਰਨ.ਅਤੇ ਐਕਟ ਵਿਚਲੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਅਤੇ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਚਲਾਈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ।