ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਠਿਆ। ਪਾਣੀਪਤ, ਗੁੜਗਾਓਂ (ਹਰਿਆਣਾ) ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ (ਯੂ.ਪੀ.) ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਤੇਲ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨਾਲ ਬਣੇ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਅਸਹਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੇਠ ਪਿਸ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਨੇਸਰ ਵਿਚ ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਨੇਸਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਈ। 7000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਰੋਹ ਭਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 6 ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸਮੇਤ 55 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਨੋਇਡਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਰਿਚਾ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ। 9 ਅਤੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਜਾਬਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਘੁਸੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਚੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਹੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਏ। ਕਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਤ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਧਾਰ ਖੁੰਢੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ, ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਹੰਭਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਘੱਟੋਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ/ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਚਾਈ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਬਰ ਹੱਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ (ਨੋਇਡਾ ਖੇਤਰ) ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ.) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਤਿਅਮ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਰੰਗਕਰਮੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਇਡਾ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦਰਸਾ ਕੇ ਇਹਤਿਹਾਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਆਨੰਦ, ਕਾਰਕੁਨ ਮਨੀਸ਼ਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਲਾ ਭਵਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ ਦੀ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੌਟਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜੀਵਨ-ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਣ ਵਰਗੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ 13 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਤਿਅਮ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ,’ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਅਮ ਵਰਮਾ ਕਦੇ ਨੋਇਡਾ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ‘…ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲ ਭੜਕਾਉਣ ਜਾਂ ਅਵਿਵਸਥਾ ਫੈਲਾਉਣ…’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ‘ਇਹਤਿਹਾਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ’ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਾਂ ਕਾਰਕੁਨ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੀਕ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ’ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ‘ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ’ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਈ ਜੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲੋਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ- ਰੂਪੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਦਿਤਿਆ ਆਨੰਦ ਉੱਪਰ ਵੀ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਦਿਤਿਆ ਆਨੰਦ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਉਸਦੇ ‘ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ’ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ, ਪੱਕੇ ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੁੱਢਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਖ਼ਸਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਈਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੱਦੋਬਦਲ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁæਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਤੰਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਜਬਰ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਲਗਾ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਉਸਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨੇਸਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸਤਿਅਮ ਵਰਮਾ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲਾਂ ਉੱਪਰ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਲਗਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਥਿਤ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜਨ ਵਾਲੇ, ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪਏ ਤਬਾਹਕੁਨ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆਰਥਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸਦੇ ਉਚਿਤ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।