ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਭੰਨੇ ਹੋਏ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਲਈ ਏਨੇ ਲਾਚਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ?
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਪਗ 82.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤਿੰਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗ਼ੇਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵੰਡ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ ਵੰਡ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੇਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਡੂੰਘੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਾਂਝਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਾਅ ਹੈ।
ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਘੇਰਾ 2018-19 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 2025-26 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 28.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਖਾਲੀ ਖ਼ਪਤ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਰੱਥਾ ਮੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਅਸਲ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਗਾਊਂ-ਵੰਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗ਼ੇਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸੋਚ ਗ਼ੇਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਲ ਪਰਤ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹਣ ਲੱਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਹ ਰਿਓੜੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। ਇਸ ਰਿਓੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਵੰਡ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੀਕੇਜ ਦੇ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸੌੜਾਪਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੌੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ‘ਕੁਰਾਹੇ’ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।