ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

-ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਭਰਿਆ ਮੱਤਭੇਦ ਹੈ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੱਗੇ ਨਿਆਂਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸੀ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਣ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਕੀ ਜਬਰ ਦੇ ਸੰਦ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਮਨਘੜਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜ ਅਕਸਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਵਿਚ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ (2018), ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ (2020) ਆਦਿ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਈਅਦ ਇਫ਼ਤਿਖਾਰ ਅੰਦਰਾਬੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. (ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਉਤੇਜਨਾ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦਰਾਬੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਛੇ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾੜਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ, ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
22 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਿਦ ਸੈਫੀ ਅਤੇ ਤਸਲੀਮ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ। (ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਸਈਅਦ ਇਫ਼ਤਿਖ਼ਾਰ ਅੰਦਰਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।) ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ — ਕੀ ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਠੋਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰਣਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ‘ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼’ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਕੁਨ 2020 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਪੋਟਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੂਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਹੀ ਨਿਖੇਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਚਿੰਤਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਟਵੀਂ ਰਾਇ ਉੱਭਰ ਆਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਵਲ ਭੁਯਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਇਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼-ਸਿੱਧੀ (ਸਜ਼ਾ) ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਕ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼-ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਰ ਸੰਨ 2019-2023 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 1.5% ਅਤੇ 4% ਦਰਮਿਆਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਦੋਸ਼-ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਦਰ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ‘ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 94% ਤੋਂ 98% ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੋਸ਼-ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ 1% ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੀ 99% ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।’ ਦੋਸ਼-ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਐਨੀ ਘੱਟ ਦਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੱਪਵਾਦ ਹੈ।’ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਬਨਾਮ ਕੇ.ਏ. ਨਜੀਬ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 43ਡੀ(5) ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੈਕਸ਼ਨ 43ਡੀ(5) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਜਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ’ਤੇ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਉਚਿਤ ਆਧਾਰ’ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਬਨਾਮ ਜ਼ਹੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਵਤਾਲੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ (ਜੋ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਨ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਜੁਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ‘ਵਿਸਥਾਰੀ ਜਾਂਚ’ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ‘ਵਿਆਪਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ’ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਕੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਨਾਮ ਕੇ.ਏ. ਨਜੀਬ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ (2021) ਵਿਚ ਤਿੰਨ-ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੁਰਮ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਤਾਲੀ ਫ਼ੈਸਲਾ (2019) ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸੇ ਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਨਿਆਂਸ਼ਾਸਤਰ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 43ਡੀ(5) ਨੇ ਬੋਝ ਉਲਟਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਝ ਸੈਕਸ਼ਨ 43ਡੀ(5) ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਨਿਆਂਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ‘ਜ਼ਮਾਨਤ, ਨਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ’।
18 ਮਈ 2026 ਨੂੰ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੁਯਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਈਅਦ ਇਫ਼ਤਿਖ਼ਾਰ ਅੰਦਰਾਬੀ ਬਨਾਮ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਕੇਸ ਵਿਚ, ਛੋਟੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦੁਆਰਾ ‘ਨਜੀਬ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ’ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਦ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਭੁਯਾਨ ਨੇ 5 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ (ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ਾ ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਬਨਾਮ ਰਾਜ, ਐੱਨ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ) ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ (2020) ਦੇ ‘ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਕੇਸ ਵਿਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਡਿਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੈਟੇਗਰੀ, ‘ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ’ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਸਟਿਸ ਭੁਯਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖਾਲਿਦ ਸੈਫੀ ਅਤੇ ਤਸਲੀਮ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ਾ ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਲੇਖਕ ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਤਾਲੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਹੂਦਾ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਅੰਦਰਾਬੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ‘ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜਮਲ ਕਸਾਬ ਜਾਂ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹਨ?’ ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਬੀ. ਵਾਰਲੇ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੈਂਚਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਟਕਰਾਅ’ ‘ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ’ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸਦਾ ‘ਹੱਲ’ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੂਜੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਠੋਰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਲ.ਐੱਮ.ਏ. ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।
ਕੇ.ਏ. ਨਜੀਬ ਫ਼ੈਸਲਾ – ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ
ਨਜੀਬ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 43ਡੀ(5) ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਸੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ, ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ (ਓਦੋਂ ਉਹ ਅਜੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਨ) ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਨਜੀਬ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 43ਡੀ(5) ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਉਸ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ’ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਜੀਬ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 43ਡੀ(5) ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਗੂੰਗਾ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਅਧੀਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅੰਦਰਾਬੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 43ਡੀ(5) ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਾਇ
ਅੰਦਰਾਬੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ, ਜਸਟਿਸ ਭੁਯਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼-ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਭੁਯਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਗੰਭੀਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।
ਅੰਦਰਾਬੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ਾ ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਜੀਬ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਦੋਂ ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੱਕ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਭੁਯਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਜੀਬ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਦੇ ਹਰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਕੇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ, ਨਜੀਬ ਕੇਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 43ਡੀ(5) ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 43ਡੀ(5) ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
22 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ, ਜਿਸਨੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਦਰਾਬੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ਾ ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝਿਆ। ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਨਜੀਬ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜੀਬ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 43ਡੀ(5) ਦੀ ਕਠੋਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
22 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ਾ ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਨਜੀਬ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਾਂਈਡਿੰਗ ਪਰੈਸੀਡੈਂਸ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਦ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ (ਉਮਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜ਼ੀਲ) ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ, ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ‘ਮੁਲਜ਼ਮ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਂਕਣ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਬਰ ਮਕਸਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦਰਅਸਲ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਜਾਇਜ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਈਜਾਦ ਕੀਤਾ ਬੇਹੱਦ ਜਾਬਰ ਸੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਸਗੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਮੱਦਦ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਗਾਏ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣਵੀਂਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਭਗਵਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਕਸੂਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਰੜਕਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਕਰੂਰਤਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ।
ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੈਂਚ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਕਠੋਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।