ਲੇਖਕ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਿੰਗ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਚੋਣ ਗਣਿਤ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਢਾਂਚੇ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਹ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਤਮਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕਦੇ ‘ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ’ ਜਾਂ ‘ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਖੁਦ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੰਮ ਆ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉਭਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ, ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕੀਤਾ। ਫਾਸੀਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ’ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਦ੍ਰੋਹ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਫਾਸੀਵਾਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਨਵ-ਫਾਸੀਵਾਦ’ ਜਾਂ ‘ਪਾਪੂਲਿਸਟ ਅਥਾਰਿਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹੰਗਰੀ (ਵਿਕਟਰ ਓਰਬਨ), ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ (ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ) ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ (ਏਰਦੋਗਨ) ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ) ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣਾ ਇਸੇ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੇ ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਕੋਈ ਸਧਾਰਣ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁ-ਧਾਰਮਿਕ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਬਹੁ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ‘ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ’ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਬਹੁ ਸੰਖਿਅਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਕੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਜਾਰਜੀ ਦਿਮਿਤਰੋਵ ਨੇ ਫਾਸੀਵਾਦ ਨੂੰ ‘ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ’ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਧਨ ਦਾ ਦਖਲ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੂਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣੀ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ—ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਹੱਕ, ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਲੇਖਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਟਰੋਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ-ਚਲਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੱਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿਘਟਨ, ਨਿਓ-ਲਿਬਰਲ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੰਡਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਦੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੋਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਸੰਸਦੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਆਪਣੀ ਜਨਧਾਰਾ ਗੁਆਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਰੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅੱਗੇ ਘਿਰਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੇ ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਉਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਗਲਤ ਰਾਹ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਰਗ ਅਤੇ ਜਾਤ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਤੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਚੋਣੀ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਇਸ ਡੂੰਘੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਘਰਸ਼, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਦਰ ਲਹਿਰ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਛੱਡਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਹੀਦ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਗਹਿਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿੰਤਕ ਵੀ ਸਨ। ਉਹ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸਨ। ‘ਮੈਂ ਨਾਸਤਿਕ ਕਿਉਂ ਹਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਜਵਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚਿੱਠੀ’ ਵਰਗੇ ਲੇਖ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਕੁਚਿਤ ਸੋਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਫਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਾਲੀਪਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੇ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਹਿੰਸਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ (ਖਾੜਕੂਵਾਦ) ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਦੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਨੇ-ਬਾਨੇ, ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਡਰ, ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਉਹ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣੀ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਤਮਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਨਹੀਂ, ਸੜਕਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਾਲੀਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਜਨ ਅਧਾਰਿਤ ਲਹਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੱਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ, ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਤਮਕ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ’ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ—ਜੋ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਉਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ‘ਟਿਮੋਥੀ ਸਨਾਈਡਰ’ (ੌਨ ਠੇਰਅਨਨੇ) ਮੁਤਾਬਕ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਵੈ-ਸੰਗਠਿਤ ਜਨ-ਲਹਿਰਾਂ ਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਲਾਜ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ-ਸਿਹਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਮ ਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਕ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਹੁਵਾਦ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮੁੱਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਬਣਤਰ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।
ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟ ਸੰਖਿਅਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਸੰਕੁਚਿਤ ਗਰੁੱਪਵਾਦ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪਲ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿਰਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਉਸੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦਿਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸੀਵਾਦ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਿਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧ’ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਮਨੋਵਿਰਤੀ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਧ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚੜ੍ਹਤ (ਬਾਹੂਬਲ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਲੇਖਕ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਿੰਗ
ਮੋਬਾਈਲ: 75086-98066
ਈਮੇਲ: ਗੁਰਪਰੲੲਟਨੲੱਸ@ਗਮiਅਲ.ਚੋਮ