ਵੀ ਆਈ ਪੀ, ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਅਵਾਮ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-94634-74342
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੂਹਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਗਈਆਂ। ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਲਿੰਗਾਰਾਮ ਕੋੜੱਪੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਜ਼ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜੋ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਚਹੇਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅਗਸਤ 2012 ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 28 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਤਿਹਾਈ ਮਾਇਆ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘਰਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਢ-ਵੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਇਆ ਨੇ ਨਰੋਦਿਆ ਪਾਟਿਆ ਵਿਚ ਉਸ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਇਸ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਸੀ। 95 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ (30 ਮਰਦ, 32 ਔਰਤ ਅਤੇ 33 ਬੱਚੇ) ਨੂੰ ਇਕੋ ਹੱਲੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਇਆ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 15000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਜੂਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੰਡਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਹਿਰ ਵਰਸਾਉਣ ਲਈ ਲਲਕਾਰਦੀ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਲਹੂ ਦੇ ਤਿਹਾਏ ਹਜੂਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਫਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ-ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।
ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉਪਰ ਪਾਈ ਵਿਆਪਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਮੁਸਲਿਮ ਅਵਾਮ, ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਹ ਕਾਤਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਨ-ਦਨਾਉਂਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। 2007 ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਸਿਲਾ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੈਰਵਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਟੀਮ (ਐਸ਼ਆਈæਟੀæ) ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰ ਕੇ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਟੀਮ ਵਲੋਂ ‘ਭਗੌੜੀ’ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਹ ‘ਰੂਪੋਸ਼’ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਦੋਂ ਮਾਰਚ 2009 ਵਿਚ ਉਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਮੁਜਰਮ ਠਹਿਰਾਈ ਗਈ।
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲੋਂ ਫ਼ਾਸਲਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ 2002 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਤੱਥਾਂ, ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸਚਾਈ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਖੇਡੀ। ਇਸ ਸਾਲ 14 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਰੋਦਿਆ ਪਾਟਿਆ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 28 ਸਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (2014) ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਨਤੀਜਨ, ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਘ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਅੱਗੇ ਲਿਫਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਚਹੇਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੋਡਨਾਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੁਵੱਕਿਲ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਤਪਦਿਕ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ‘ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ’ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਡੀਲਕਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਕ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਏਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਇਕ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਰਕਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਆਲਮ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਸੇਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੜਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ।
ਹੁਣ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਤੀਜੇ ਲਿੰਗਾਰਾਮ ਕੋੜੱਪੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਐਸਆਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਬੀæਕੇæ ਲਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਲੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਘੜਨ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਰ ਕੰਪਨੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ‘ਫੰਡ’ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 9 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਬੀæਕੇæ ਲਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਿੰਗਾਰਾਮ ਕੋੜੱਪੀ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਉਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ।
ਦਰਅਸਲ, ਲਿੰਗਾਰਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਿੰਗਾਰਾਮ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਖ਼ਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ‘ਲੋੜੀਂਦੀ’ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਲਿੰਗਾਰਾਮ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਈ ਜਿਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਲਿਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਬਥੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੱਜਾਂ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ। ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਪੱਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅੰਕਿਤ ਗਰਗ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪੱਥਰ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। (ਇਸੇ ਅੰਕਿਤ ਗਰਗ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਉੱਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।) ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹਦਾਇਤ ਉੱਪਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਲਕੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਥੇ ਕਲਕੱਤਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੱਥਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ‘ਸਹਿਯੋਗ’ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਆਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੋਨੀ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਪਰੋਂ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਕਿ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਸਾਲੇ ‘ਤਹਿਲਕਾ’ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ‘ਚ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਉਸ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ‘ਸਹਿਯੋਗ’ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੀਜਿਆ ਜੋ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੋਮ ਵਾਂਗ ਪਿਘਲ ਗਿਆ; ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀਆਂ ਆਖ਼ਰੀ ਰਸਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੇ; ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ‘ਵੀæਆਈæਪੀæ’ ਕਾਤਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ‘ਉਦਾਸੀ’ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿੰਨੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ‘ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਵਿਚ ਇਕ ‘ਵੀæਆਈæਪੀæ’ ਅਤੇ ਇਕ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਇਨਸਾਨ ਵਿਚਕਾਰ!