ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ

ਪੂਨਮ ਆਈæ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਲਬਾਣੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੋ, ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਤਕ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਵਰਗਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੂਡੋਲਫ ਹੇਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ- ‘ਜਰਮਨੀ ਹਿਟਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਟਲਰ ਜਰਮਨੀ ਹੈ।’ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤਾ- ‘1975 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰੂਆ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ- ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਇੰਦਰਾ, ਇੰਦਰਾ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ।æææ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਜ਼ੀ ਹੈ।’
ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ‘ਖੂਨੀ ਇਨਸਾਨ’ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, “ਅਸੀਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਖੂਨੀ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।” ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਹੱਥ’ ਵੱਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ- “ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।” ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ- “ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।” ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ, “ਮੈਡਮ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਛੂ ਕਿਹਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਸੌਦਾਗਰ ਕਿਹਾæææ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਦਿਓ।” ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਕਮੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਚਿੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੋਦੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਸਤਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, “ਮੋਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੈ।”
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੰਗ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਕਿੰਨਾ ਨਿਘਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ-ਰਾਹੁਲ-ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਖਾਤਿਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਲਗਾਮ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਹਣਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖੂਨੀ ਪੰਜੇ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਫਸਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈæਐਸ਼ਆਈæ ਵਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਭੈੜੇ ਬੋਲ-ਬਚਨਾਂ, ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤੇ ਨਫਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਿਹਾਰ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਜਲੂਸਾਂ, ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਦਿਨ, ਵੋਟ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਚੋਣ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਉਸ ਉਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਣ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਧਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਜਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ। ਗ਼ੈਰ-ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਰੇਗਾ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਉਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ, “ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਲਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ? ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ 2 ਜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।” ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਾਚਿਆ-ਪਰਖਿਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਨਾਮ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ’ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, “ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ‘ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਡੇਂਗੂ’ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ” ਜਦੋਂਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕੋਡ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਵਧਾਵੇ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਨਫਰਤ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰੇ।
ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਨਿਘਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, “ਆਦਰਸ਼ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕੋਡ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।” ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਗੂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਅੱਜ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਚੌਰਾਹੇ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਗੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਲਾਹੁਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਲੀ ਪਰੋਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਝੱਖੜ ਵਿਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ ਖੂਨ ਦੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਨੀਵੀਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ  ਦਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਇਕ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਚਾਰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ।” ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਗੂ ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ: ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਪਿਆਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਪਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨਗੇ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਅਪਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਕੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼, ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤਕ?